काठमाडौं : हरेक निर्वाचनमा एक संवेदनशील विषय हो, सुरक्षा। फरक दल वा गुटबीच हुन सक्ने झडप, बुथ क्याप्चर आदिलाई मध्यनजर गरी सुरक्षा अपनाउने गरिन्छ। सुरक्षालाई गम्भीर रुपमा लिएरै हुन सक्छ, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रस्तावमा आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भए निजको आश्रित परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार सात सय ५६ मतदान स्थलका २२ हजार पाँच सय मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले दुई लाख ६७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार, शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न ७१ हजार सेना, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी, ६२ हजार नेपाल प्रहरी, एक लाख म्यादी प्रहरी, दुई हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।

‘अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य स्थल’

‘मतदान स्थललाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ– अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य मतदानस्थल गरी,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘दुई हजार नौ सय ४६ अति संवेदनशील, चार हजार चार सय २३ संवेदनशील, तीन हजार तीन सय ८७ सामान्य मतदान स्थल भनेर तोकिएको छ, त्यही अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौँ।’

उनका अनुसार, स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर काम भइरहेको छ। योजना अनुसार, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। ‘मतदान स्थलमा मोबाइल टोली समेत पठाइसकेका छौँ, उनले भने, ‘म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी फ्रन्टलाइनमा बसेर मतदातालाई सुरक्षा दिन्छन्,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना ब्याक कभरमा हुन्छन्।’

निर्वाचनको सुरक्षा जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। ‘अनुगमन र केही जोखिम भएमा मात्र आयोगले गृह मन्त्रालयसँग समन्वयन गरेर सुरक्षाकडाइ गर्न सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले नै नेतृत्व गरिरहेको छ।’

जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिको प्रमुख, केन्द्रमा गृहसचिवको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। ‘अपराध नियन्त्रण, शान्तिपूर्ण मतदान साथै निर्वाचन अवरोध गरेमा घटनाको प्रकृति अनुसार कारबाही गर्ने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरीलाई विभिन्न तहको जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यही अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ।’

एक लाख ६२ हजार सुरक्षाकर्मी फ्रन्ट लाइनमा

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीका अनुसार, म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी फ्रन्ट लाइनमा बसेर मतदाताको सुरक्षा गर्नेछन्। ‘६२ हजार नेपाल प्रहरी र एक लाख म्यादी प्रहरीलाई फ्रन्ट लाइनमा खटाइएको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एकदेखि १५ जनासम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अति संवेदनशील मतदान स्थलमा पाँच सुरक्षाकर्मी थप गछौँ।’

प्रवक्ता केसीका अनुसार, भौगोलिक विकटता, यातायातको व्यवस्था, मतदाता संख्या, राजनीतिक दलको अवस्था, भिडन्त हुन सक्ने ठाउँ र सुरक्षाकर्मीको पहुँच पुग्न सक्ने अवस्थालाई आधार मानी संवेदनशील क्षेत्र तोकिन्छ। ‘अति संवेदनशीलमा तराई भेगका जिल्ला सदरमुकाम जस्तो : वीरगन्ज, बारा, रुपन्देही, कपिलवस्तुलाई मानिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुन–कुन अति संवेदनशील भनेर सबै विवरण भन्न मिल्दैन।’

उनका अनुसार, सबै मतदान केन्द्रमा अधिकृत दर्जाका कर्मचारीको कमान्डमा सुरक्षाकर्मी खटाइन्छ। ‘हरेक मतदान केन्द्र तथा मतदान स्थलमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘आपतकालीन समयमा थप सहयोग गर्न नेपाल प्रहरी तयारी अवस्थामा छ।’

मतदान सकिएको सात दिनसम्म नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी मतदान केन्द्र तथा मतदान स्थलमा बस्ने गरी परिचालन गरिएको छ। मतदातालाई धम्काउने, डर देखाउने, दुर्व्यवहार गर्ने कार्य भएमा घटनाको प्रकृति हेरेर कारबाही गरिने उनले जनाए।

७१ हजार सेना परिचालन

निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न देशभर ७१ हजार नेपाली सेना खटाइएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायकरथी नारायण सिलवाल बताउँछन्। ‘बोलाइएको ३० मिनेटभित्र ७७ वटै जिल्लाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा पुग्न सक्ने गरी सेनालाई राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ,’ उनले भने, ‘म्यादी र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा ब्याक सपोर्टका रूपमा नेपाली सेनालाई खटाएका छौँ।’

उनका अनुसार, ब्याक सपोर्टबाहेक विकट क्षेत्रमा मतपेटिका, मतपत्र र निर्वाचनका सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी सेनाको हो। त्यही अनुसार, सेनाले आफ्नो काम गरिरहेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लिइरहेका सुरक्षा प्रतिष्ठान संरचना, कारागारको सुरक्षामा समेत अहिले नेपाली सेनाले सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको उनी बताउँछन्। ‘निर्वाचन तोकिएको ३० दिन अघि नै विभिन्न स्थानमा सेना परिचालन भई शान्ति सुरक्षा कायम गर्र्ने काम गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मतदान केन्द्रको सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिने, समीक्षा गर्ने, आकलन गर्ने काम भइरहेको छ।’

आवश्यक परे हेलिकप्टर समेत परिचालन गर्न सक्ने गरी सेना तयारी अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन्। ‘चार स्थानमा एक–एक हेलिकप्टर र सेना तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘ती स्थान इटहरी, सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौं हुन्।’

उनका अनुसार, निर्वाचनका बेला हुनेसक्ने बम विस्फोटन लगायत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बम विस्फोटन टोली समेत ७७ जिल्लामा खटाइएको छ। ‘निर्वाचन सेल’को व्यवस्थापन गरिएको र त्यसको प्रतिनिधित्व नेपाली सेनाले गर्नेछ। ‘मतदान शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गर्न थप सेना आवश्यक परे फौज तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने। file photo