काठमाडौं : दक्षिण अफ्रिकी देश जिम्बाब्वेको सर्वोच्च अदालतले महिलाको विषयमा ठूलो फैसला सुनाएको छ । यो अफ्रिकी देशमा शोषण र कम उमेरमा गर्भवती भएपछि छात्राहरूले स्कूल छोड्ने घटनाहरू लगातार बढिरहेका छन्।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै देशको सर्वोच्च अदालतले युवतीहरूले यौनको लागि सहमति दिने उमेर १६ बाट १८ वर्ष पुर्‍याउन आदेश दिएको छ । अदालतको यो निर्णयलाई देशका मानवअधिकारवादी समूहले स्वागत गरेका छन् ।

अदालतको निर्णय अनुसार देशका न्यायमन्त्री र संसद्लाई “संविधानको प्रावधान अनुसार सबै बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबाट जोगाउने कानुन बनाउन” १२ महिनाको समय हुनेछ।

सानै उमेरमा बिहे गरेका दुई युवतीले यौनको लागि स्वीकृति दिने सम्बन्धी मुद्दा देशकै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । यो कानूनले कम उमेरका केटीहरू, किशोरी गर्भधारण र बालविवाहका घटनाहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने आशाका साथ मानिसहरूले फैसलालाई स्वागत गरिरहेका छन्।

कोभिड–१९ पछि यस्ता घटना बढेको अधिकारी र मानवअधिकार संगठन बताउँछन् । यस अवधिमा विद्यालय बन्द हुनुका साथै गरिबी बढ्दै गएकाले बालिकाका अभिभावकले सानै उमेरमा विवाह गराइदिएका थिए ।

अदालतको निर्णयमा एसोसिएटेड प्रेससँग कुरा गर्दै महिला वकिल टेन्डाई बिट्टीले भनिन्, “हामीले बालबालिका, विशेष गरी केटीहरूको सुरक्षा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। अदालतको यो निर्णयले बालबालिकाको शोषण पूर्णतया रोकिने छैन, तर अवश्य कम हुनेछ ।

केटीहरूको अधिकारका लागि अभियान चलाउने समूह क्याट्सवे सिस्टमहुडका निर्देशक ट्यालेन्ट जुमोले अदालतको निर्णयलाई कोसेढुङ्गा भनेकी छिन्। उनी भन्छिन्, ‘यो निर्णयले १८ वर्ष मुनिका केटीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको छ । पहिले हाम्रो देशका वृद्धवृद्धाले युवतीको फाइदा उठाउने गर्थे । बालबालिकाको शोषण गर्नेहरू विरुद्ध यो राम्रो निर्णय हो।

जिम्बाब्वेमा यौनसम्पर्कका लागि सहमतिको उमेर लामो समयदेखि विवादित छ । उमेर बढाउने पक्षधरहरूले १६ वर्षको उमेर सहमतिका लागि निकै कम भएको र कम उमेरका केटीहरू शोषण हुने तर्क गर्छन्।

तर, जिम्बाब्वेका न्यायमन्त्री जियानबी जियानबी यौनका लागि सहमतिको उमेर बढाउने पक्षमा छैनन् । गत वर्षको अन्त्यमा, उनले संसदलाई भनेका थिए कि आजका अधिकांश बालबालिकाहरू सानै उमेरमा परिपक्व हुन्छन् र धेरै चाँडै यौन गतिविधिमा सक्रिय हुन्छन्। उनले सहमतिको उमेर १८ वर्ष पुर्याउनुको अर्थ १८ वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीले एकअर्कासँग यौनसम्पर्क गरेमा फौजदारी घोषणा गरी अनावश्यक कसुरमा नाम दर्ता गरिने बताए ।

जिम्बावेमा बालविवाहका घटनालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले सन् २०१६ मा नै विवाहको उमेर १६ वर्षबाट १८ वर्ष पुर्याएको थियो । नयाँ मुद्दामा महिलाका वकिलले अदालतसमक्ष विवाहको उमेर १६ बाट १८ वर्षमा पुर्याए पनि यौनसम्पर्कका लागि सहमतिको उमेर १६ वर्ष राखेकाले पुरुषले नाबालिग केटीहरूसँग दुर्व्यवहार गर्न पाउने तर्क गरेका थिए । यो असंवैधानिक छ।

अदालतमा उनले भने, ‘पुरुषलाई त मजा छ । यौनसम्पर्कका लागि स्वीकृति दिने उमेर नबढाइएमा धेरै अवस्थामा पुरुषले भन्न सक्छन् कि म तिमीसँग सुतेँ, म तिमीसँग बिहे गर्न पनि चाहन्छु तर कानुनले भन्छ म तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिनँ, हो म तिमीसँग सेक्स गर्न चाहिँ सक्छु ।’

बालबालिकालाई अपराधी हुनबाट जोगाउन नयाँ कानूनमा रोमियो एण्ड जुलियटको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थात् १८ वर्ष नपुग्दै आपसी सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने केटा–केटीलाई अपराधी नमानियोस् ।