तराई र भित्री मधेसमा २१ आना र उपत्यका, तराई र भित्री मधेसबाहेकका स्थानमा ३१ आनाभन्दा थोरै जग्गा खण्डीकरणमा रोक

काठमाडौँ : व्यापारिक प्रयोजनका लागि जथाभावी रूपमा गरिँदै आएको खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाटमा कडाइ गरिएको छ । अब काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका जग्गा १५.७३ आनाभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।यसैगरी, तराई र भित्री मधेसमा २१.२३ आनाभन्दा कम र उपत्यका, तराई र भित्री मधेसबाहेकका स्थानमा ३१.४५ आनाभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । भू–उपयोग ऐन आएको ३ वर्षपछि सरकारले गत जेठ ९ मा भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । उक्त नियमावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै मनलाग्दी रूपमा हुँदै आएको जमिन खण्डीकरणमा अंकुश लाग्ने भएको हो ।

आवासीय क्षेत्रको हकमा भने देशैभर ४.०९ आनाभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । १५.७३ आनाभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी काट्न पाइने छैन । कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा मात्र प्लट मिलान गर्न कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिने गरी गर्नुपर्नेछ ।

जमिनलाई उपयोगिताका आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल र सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रका रूपमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायत, फलफूलको बगैंचा वा नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरी, पशुपन्छी पालन वा पशुपन्छीको आहाराका लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस वा वनस्पति उत्पादन, खरबारी, घाँसे मैदान, चरन क्षेत्रलगायतलाई समेटिएको छ । बसोबास वा व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा र एकै स्थानमा विभिन्न कित्ताहरू जोडिएर एक हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा खनजोत गरिएका वा पर्ती बाँझो जग्गालाई पनि कृषि क्षेत्र तोकिएको छ ।

आवासीय क्षेत्रमा आवासका रूपमा प्रयोग भवन, घर, टहरा, बगैंचा, ग्यारेज, आँगन, विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन, आवासीय फ्लाट रहेको जग्गा, सामूहिक ग्यारेजलगायत बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकासको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको १ हजार वर्गमिटरभन्दा साना कित्ताको जग्गालाई समेटिएको छ ।

न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट १ सय मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा १५० एकात्मक परिवार आवास इकाइ वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास इकाइ भएको जग्गालाई आवासीय जग्गाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुनै निश्चित क्षेत्र वा स्थानमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण नगरी लागू गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मापदण्ड र आधार निर्धारण गर्न सक्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने पनि नियमावलीमा स्पष्ट भनिएको छ । स्थानीय तहले समेत कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सिमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने जनाएको छ ।

नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र नक्साबमोजिम आफ्नो सिमानाभित्रको प्रत्येक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता पुर्जामा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको संकेत जनाई अद्यावधिक गर्न सक्नेछ । अद्यावधिक गर्नुपर्ने कारण खुलाई मालपोत र नापी कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

भू–उपयोग क्षेत्र परिवर्तनका लागि निवेदन दिन सक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपरेमा सोको आधार र कारण खुलाई भू–उपयोग परिवर्तन गर्न स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा निवेदन दिन सक्ने, उक्त परिषद्ले छानबिन गरी भू–उपयोग परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखेमा सोको आधार र कारण खुलाई प्रदेश भू–उपयोग परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ ।

निवदेन पठाउँदा पुस मसान्त र असार मसान्तमा एकमुष्ट पठाउनुपर्नेसमेत जनाइएको छ । प्रदेश भूउपयोग परिषद्ले उपयुक्त देखेपछि संघीय भू–उपयोग परिषद्मा सिफारिस गर्न सक्नेछ । भू–उपयोग स्वीकृति दिने निर्णय भएमा कार्यान्वयनमा लागि प्रदेश परिषद्मार्फत स्थानीय परिषद्मा लेखी पठाउनुपर्ने नियामावलीमा उल्लेख छ ।

वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र आफूखुसी परिवर्तन गरे वा कृषिका लागि छुट्याइएको जमिन ३ वर्षसम्म बाँझो राखे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

नदीको प्राविधिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भू–उपयोग गरे, तहगत भू–उपयोग नक्सा र योजनाविपरीत कार्य गरे पनि त्यसलाई कसुर मानेर जरिवाना हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । उजुरी लिने र जरिवाना गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । भू–उपयोग परिवर्तन गरे ६ महिनाभित्र साविककै बनाउने आदेश प्रजिअले दिन सक्नेछन् ।

भू–उपयोग ऐनको दफा १४ अनुसार भूमिमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय भू–उपयोग परिषद् गठन हुने भएको छ । परिषद् सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, वन, संघीय मामिला, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, सहरी विकास, उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू रहनेछन् । चार जना भूमिसम्बन्धी विज्ञ पनि सामेल हुनेछन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव परिषद्को सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन् । यस्तो परिषद् प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गठन हुनेछ । संघीय परिषद्को मुख्य काम भू–उपयोगसम्बन्धी योजना तर्जुमा, समन्वय, नक्सा तयार तथा तथ्यांक संकलन गर्ने हुनेछ ।

भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तथा सोको विवरण तय गर्दा त्यस्तो जग्गामा बढी, पहिरो, नदी डुबान, कटान, वर्षायाममा पर्ने पानी, भूक्षय, जमिन भासिने, आगलागी, प्रदूषण, औद्योगिक जोखिम, जंगली जनावरको जोखिम, विद्युतीय प्रसारण लाइनले गर्दा हुन सक्ने जोखिम र भूकम्पबाट हुन सक्ने जोखिम तथा अन्य सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी नक्सांकन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।