काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले स्थापना गरेको सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिएको छ । अर्बपति चौधरीको सीजी करिब ११ वर्षदेखि लाइसेन्स लिने प्रयासमा छ । माओवादी-कांग्रेसको गठबन्धनसँगै लाइसेन्सका लागि कम्फर्टेबल बनेपछि चौधरीले दौडधुप बढाएका छन् ।

२०७४ सालमा झण्डै हातमा आइसकेको लाइसेन्स फुत्किएको थियो । अहिले पनि चौधरीको चलखेल भइरहेको बेला सफलता हात लागिहाल्ने अवस्था नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

जेठ १, २०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिलाउने खेल सुरू भएको थियो । सीजीलाई अनुकूल हुने गरी अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूसमेत तय गरी लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिने प्रक्रियाबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो । यसअन्तर्गत सीजी टेलिकमसँगै थप दुई कम्पनीहरू स्मार्ट टेलिकम, युटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ अनुसार निवेदन दिएका थिए ।

तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी स्मार्ट र युटएिललाई मात्र लाइसेन्स दिने निर्णय गर्यो भने सीजीलाई अयोग्य ठहर्‍यायो । पूर्वाधारसम्वन्धी आवश्यक शर्त र मापदण्डहरू पूरा गर्न नसकेको कारण सीजीको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध सीजी अदालत गयो । तर, अदालतले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदयो र सीजीलाई निराश बनायो ।