बर्दिबास (महोत्तरी) : महिला र किशोरीमाथि हुने हिंसा रोक्न नयाँ कानून निर्माणभन्दा भइराखेका कानूनको कार्यान्वयनमा अगुवा महिला नेताले जोड दिएका छन् ।

महोत्तरीको बर्दिबासमा आज बिहीबार सुरु भएको ‘महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाविरुद्ध लडाइँ’ परियोजनाअन्तर्गत ‘लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न दलहरुको चुनावी घोषणापत्र’ विषयक एक दिने कार्यशालाका सहभागी महिला नेताले हिंसा अन्त्यका लागि भइराखेका कानूनको कार्यान्वयनमा कडाइ हुनपर्ने बताएका हुन् ।

महिला र किशोरीका सवालमा कार्यरत संस्था दलित महिला केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागीको कमसेकम अहिले भइराखेका कानूनको सही कार्यान्वयन हुनसके महिला र किशोरीमाथि हुँदै आएका हिंसा न्यूनिकरण हुँदै जाने भनाइ छ ।

“हो, मानवोचित समानताका अधिकारको उच्चतम अभ्यासमा अहिलेका कानून अपूग होलान् , तर अहिले भइराखेका कानूनको पूणर्परिपालनाको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हो” कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मधेश प्रदेश समिति सदस्य देवकुमारी कँडेल (सबु) भन्नुहुन्छ, “कार्यान्वयन नहुने कानूनमात्र थप्दै गएर समस्याको सम्बोधन हुन्न ।”

कार्यशालामा ‘मधेश प्रदेशमा महिला र बालिकाहरुमाथि हुने हिंसाको बहुआयामिक प्रभाव’ र ‘राजनीतिक दलहरुका विधान र चुनावी घोषणापत्रमा उठाइएका लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी सवाल’ विषयक कार्यपत्रहरु क्रमशः विज्ञद्वय सरु जोेशी र ईन्दू तुलाधरले प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि सहभागीहरुमध्येबाट सिरहाकी एमाले नेतृ (नेता) शोभा बराल, बाराकी रिना राम र अरुणा विकसहितले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले हिंसाविरुद्ध जनमत निर्माण र समुचित सम्बोधन पहिल्याउँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“युद्धले थिलथिलो भएको अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डाले लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा आशातित प्रगति गरेको कार्यपत्र प्रस्तोताले चर्चा गर्नुभएको छ, यो हाम्रालागि शिक्षा र उत्प्रेरणा हो” एमाले नेतृ बरालले टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रा दलहरुका विधानमा लैङ्गिक हिंसा र विभेदका विषय उठाइएका छन् , चुनावी घोषणापत्रमा हिंसा र विभेदविरुद्ध प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ, अहिले त्यतिनै कार्यान्वयन हुने होभने दृश्यमा निकै सकारात्मक सुधार देखिने छ ।” यद्यपि आफ्नै दलको विधान र घोषणापत्र कार्यान्वयनमा नेतृत्वतहले इच्छाशक्ति नदेखाएका बरालजस्तै अन्य सहभागीको टिप्पणी छ ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस , नेकपा माओवादीकेन्द्र, जसपा नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलआवद्ध सहभागीले पनि मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अपूग पक्षबारे खुलाखुलस्त छलफल विधिबाट सम्बोधन गरिदै लानसकिने प्रतिकृया दिएका छन् ।

कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र लामाले मधेशमा अन्य प्रदेशभन्दा महिला र किशोरीहरुको अवस्था बढी नाजूक भएर नै यहाँ यो परियोजनाको काम थालिएको बताउनु भएको छ । यसैगरी आयोजक संस्थाका कार्यक्रम संयोजक सङ्गिता महर्जन महिलामाथिको विभेद अन्त्य नभए/नगरिएसम्म सुसंस्कृत र सभ्य समाजको परिकल्पना साकार नहुनेहुँदा मुख्यतः दलका नेताहरुले यसदिशामा इच्छाशक्ति देखाउन पर्ने आवश्यकता औंल्याउनुहुन्छ ।

संस्थाले अहिले मधेश प्रदेशका सिरहा, बारा र पर्साका गरी १० स्थानीयतह (पालिका) मा परियोजनाको काम गर्दैछ । महिला र किशोरीमाथि हुने हिंसा र विभेदको समूल नष्ट नगरिएसम्म अभियान जारी राखिने दलित महिला केन्द्र नेपाल संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा हालका महासचिब गाैरा नेपालीले बताउनुहुन्छ ।

एक दिने यो कार्यशालाको सहजिकरण अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण विधिका उपप्राध्यापक डा. प्रिति मण्डलले गर्नुभएको छ । कार्यशालाले मुलुकका तीन तहका सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार भई परिणाममुखी कामका लागि योजनाबद्ध रुपमा लाग्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी कार्यशालाले दलहरुलाई मुलुकको मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा गरिपर्ने कामको व्यावहारिक मुल्याङ्कन र अनुगमनमा जोड दिएको छ ।