गोविन्द महतो

जनकपुरधाम, माघ ।

देशमा सबैभन्दा बढी गरिबी मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गरिबीको दर उच्च रहेको र मानव विकास सुचाङ्क निक्कै खस्किएको अवस्थाको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । मानव जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उक्त पक्षहरुलाई मानव विकास सूचकांक भनिन्छ । मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निम्न पक्षहरुको अध्ययन नै मानव विकास सूचनाकांक अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकास जस्ता पक्षहरु पर्छन् ।

मधेश नीति तथा योजना आयोगको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बहुआयामीक दर सबैभन्दा बढी झण्डै २५ प्रतिशत छ । गास, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिन्छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा बहुआयामिक गरिबी दर २४.०२ प्रतिशत छ । जसमा समग्र नेपालको बहुआयामीक दर २० प्रतिशत रहेको छ ।

बहुआयामिक गरिबीमा मधेश प्रदेश दोश्रो नम्बरमा छ । मधेशमा आर्थिक गरिबी दर २२.५३ छ । जसमा नेपालको समग्र आर्थिक गरिबीमा मधेश दोश्रो नम्बरमा छ । मानव विकास सुचकाङ्कमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछाडि रहेको तथ्याङ्ककले देखाउँछ ।

यसरी मधेश प्रदेशमा समग्र गरिवीको दर र बहुआयमिक गरिवी दर आधार वर्ष (आव २०७५÷०७६) मा क्रमश ः २७.७ र ४७.९ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमा सुधार भई आव. २०७९÷८० मा क्रमशः २२.५३ र २४.२ प्रतिशत पुगेको छ । जुन योजनाले समग्र गरिबीको दर २१ प्रतिशत पु¥याउने लिएको लक्ष्य भन्दा कम हो । त्यस्तै मात्र विकास सूचकाङ्क ०.४२१ बाट ०.५१९ मा वृद्धि भएको छ । तर, मानव विकास सूचकाङ्कमा मधेश प्रदेश सात वटै प्रदेश भन्दा पछाडि रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ र त्यसमा महोत्तरी र रौतहट जिल्लाको अवस्था सबैभन्दा कमजोर रहेको छ ।

यसरी पहिलो आवधिक योजनाले प्रतिव्यक्ति आय १,००० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा आव. २०७९÷८० सम्ममा ८७५ अमेरिकी डलर मात्र पुगेको अनुमान छ । मधेश प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले योजना अवधिमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । योजना अवधिको पहिलो वर्ष देखि विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड १९ र त्यसपछि रुस युक्रेन युद्धको कारण विभिन्न बस्नुको आपूर्ति श्रङख्ला खलबलिएको र पेट्रोलियम पदार्थल लगायतका वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको असरले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासि हुन सकेन । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । योजना अवधिको अन्तिम वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा क्षेत्रको योजना अवधिको औसत वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर न्यून रहेको छ । आधार वर्ष २०७९÷८० मा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशत रही प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्याथ ः उत्पादन ८६८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान रहेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका ३.८ प्रतिशत रही प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८९२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान रहेको छ।

नेपालमा विगतका आवधिक योजनाहरुरूमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य उच्च रहने तर उपलब्धि न्यून रहने परम्परालाई तोड्दै मधेश प्रदेशको दोश्रो आवधिक योजनमा यथार्थपरक र प्राप्त गर्न सकिने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रक्षेपण गर्न ननलिनियर लिस्ट स्क्वायर मोडेलको प्रयोग गरिएको छ । आधार वर्ष २०७९÷०८० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सोही वर्षको स्थिर मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदरका अनुमानहरू प्रक्षेपण गरिएको छ ।

योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.४ प्रतिशत, ८.८ प्रतिशत र ७.३ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ। तालिका ३.१ मा क्षेत्रगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर प्रस्तुत गरिएको छ ।

अन्तरसम्बन्धित तथा सर्वोपरि विषय क्षेत्र अन्तर्गतका रणनीति तथा कार्यनीतिहरुको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ६० प्रतिशत रणनीति र ५७ प्रतिशत कार्यनीतिहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । आवधिक योजनामा अन्तरसम्बन्धित तथा सर्वोपरी विषयको कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिएका १४३ वटा कार्यक्रमहरु मध्ये ५७ ओटा अर्थात् ४० प्रतिशत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । १२९ ओटा सूचकहरु तय गरिएका मध्ये ७० ओटा सूचकहरुको मात्र प्रगति देखिएको छ। स तथा वाताबरण उप–क्षेत्रबाहेक कुनै पनि उप–क्षेत्रको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छैन । तथ्याङ्क व्यवस्थापन र मन संसाधन विकास उपक्षेत्रहरुको प्रगति शून्य रहेको छ । जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यका कार्यान्वयन प्रगति र सूचकको प्रगति बीच तालमेल देखिँदैन ।