शम्भु शाह

मधेशमा विद्रोह आजसम्म आएर चर्केको होइन । यो त धेरै पहिलेदेखि नै सुल्झाउन नसकेको पुरानो घाउ हो । वि.सं. २००७ देखि २०६३ सम्म आइपुग्दा मधेशले पहिचान, राज्यसत्तामा पहुँच, आफ्नो माटोको स्रोतमाथि अधिकार, उचित प्रतिनिधित्व र प्रान्तीय स्वशासनको माग बारम्बार उठाएको थियो । यी मागहरू कुनै नयाँ आविष्कार थिएनन् । यी त मधेशी जनताले शताब्दीऔंदेखि भोग्दै आएको उपेक्षा, भेदभाव र राज्यको असमान व्यवहारको स्वाभाविक परिणाम थिए। तर राज्यसत्ताले सधैं यी आवाजलाई या त दबायो, या त देखावटी समावेशको नाटक गरेर टालटुल गर्‍यो। आज पनि मधेशको धेरै कुनामा त्यही पुरानो प्रश्न जीवित छ—किन मधेशले पूर्ण अधिकार कहिल्यै पाएन ?

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालको क्रान्ति एक निर्णायक मोड थियो। राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको उदय भयो । त्यसबेला मधेशका जनताले पनि सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। तर क्रान्तिपछि बनेको राज्य संरचनाले मधेशलाई फेरि किनारामा धकेल्यो। नागरिकताको प्रश्न, भाषाको मान्यता, प्रशासनमा पहुँच र भूमिसुधारजस्ता आधारभूत मुद्दाहरूमा मधेशी समुदाय उपेक्षित रह्यो। पञ्चायत कालमा त झन् कठोर भयो। राजा–महाराजाले मधेशलाई आफ्नो शासनको ‘टोकन’ बनाए। केही मधेशी अनुहार सत्तामा देखाइए, तर उनीहरूको आवाज सुनिने कुनै संयन्त्र थिएन। भाषा मातृभाषाको रूपमा मान्यता पाएन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित भएन, र प्रतिनिधित्व सधैं न्यून रह्यो। यसरी राजतन्त्रले मधेशलाई सत्तामा समावेश गराएजस्तो देखायो, तर वास्तविक अधिकारमा कुण्ठित राख्यो।

२०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्‍यो । मधेशले यस आन्दोलनमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दियो । तर फेरि पनि परिणाम निराशाजनक रह्यो । संविधानले संघीयता स्वीकार गरेन, नागरिकता सम्बन्धी जटिलता कायम रह्यो, र मधेशी युवाहरूले राज्यका संयन्त्रमा आफूलाई पाएनन्। माओवादी जनयुद्धको अवधिमा मधेशका केही क्षेत्र प्रभावित भए । माओवादीहरूले सुरुमा मधेशी मुद्दालाई पनि उठाए, तर पछि मधेशी समूहहरूले आफूलाई अलग्गै संगठित गर्न थाले । यसै क्रममा तराईमा विद्रोहको नाममा विभिन्न समूह जन्मिए । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (जेटीएमएम) का विभिन्न गुट—गोइत, ज्वाला सिंह लगायत—ले सशस्त्र संघर्षको बाटो समाते । उनीहरूको माग थियो—मधेशको स्वायत्तता, पहिचानको मान्यता र राज्यसत्तामा समान पहुँच । तर राज्यले यी समूहहरूलाई निर्ममतापूर्वक दबायो । गोली चलाइयो, थुनियो, मारियो । आन्दोलनकारीहरूलाई आतंकवादीको बिल्ला भिराइयो। यसरी राज्यसत्ताले विद्रोह दबाउन त सक्दो प्रयास गर्‍यो, तर मूल मागहरू कहिल्यै पूरा गरेन ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि मधेश आन्दोलनले नयाँ उचाइ लियो। अन्तरिम संविधानमा संघीयता नसमेटिएपछि मधेश उर्लियो। लहान, गौर लगायतका घटनाहरूले देश हल्लायो। मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनले संघीयताको मुद्दालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनायो। तर यस आन्दोलनमा पनि नेतृत्व पंक्ति विभाजित भयो। केही नेताहरू सत्ताको स्वाद लिँदै केन्द्रतिर आकर्षित भए। जनताले रगत बगाए, अंग गुमाए, परिवारका सदस्य गुमाए। तर आन्दोलनको मर्म सत्ताको राजनीतिक दलदलमा हरायो।

यसैबीच लाल आयोग गठन भयो। तराई–मधेश र थरुहटका घटनाहरूको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको यस आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले गोप्य राख्ने निर्णय गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो, तर प्रतिवेदन जनताको पहुँचमा आएन। यो प्रतिवेदनमा राज्यको दमनको यथार्थ, मारिएकाहरूको विवरण र जिम्मेवार पक्षको उल्लेख हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई लुकाइएको छ। यो जवाफ कसले दिने ? एमालेले? कांग्रेसले? कि तत्कालीन माओवादीले? तीनै पक्षले पालैपालो सत्ता चलाए। तीनैले मधेशी नेताहरूलाई मन्त्री बनाए। तर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने साहस कसैले देखाएन।
यहाँ एउटा कटु सत्य छ।

राजा–महाराजादेखि अहिलेका दलहरूसम्मले मधेशीलाई सत्तामा ‘टोकन’ बनाएर देखावटी समावेश गराए। मन्त्री बनाए, सांसद बनाए, प्रदेश प्रमुख बनाए। तर भाषा, पहिचान र वास्तविक अधिकारमा भने सधैं कुण्ठित राखे। केही मधेशी नेताहरू मिर जाफरझैं आफ्नै समुदायलाई बेचेर केन्द्रीय सत्ताको कुर्सीमा बसेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनको बलमा आएको शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र दलको स्वार्थमा प्रयोग गरे। जनताको बलिदानलाई सत्ताको सौदाबाजीको औजार बनाए। यसरी मधेशको आन्दोलन बारम्बार अधुरो रह्यो। पूर्ण अधिकार कहिल्यै प्राप्त भएन।

आज मधेश प्रदेश बनेको छ। संविधानले संघीयता स्वीकार गरेको छ। समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान छ। तर व्यवहारमा के छ? मधेशका युवाहरू अझै पनि विदेश पलायन भइरहेका छन्। विकासको गति सुस्त छ। भाषाको सम्मान अपूर्ण छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय अधिकार सुनिश्चित भएको छैन। नागरिकताको प्रश्न पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन। यी सबै अधुरा कामहरूको जिम्मेवारी कसले लिने ?
अहिले मधेशलाई अनावश्यक रूपमा धार्मिक र जातीय दंगामा तान्न खोज्ने खेल चलिरहेको छ। यो खेल बन्द हुनुपर्छ । मधेश कुनै एक जात वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन। यो सबै समुदायको साझा भूमि हो। हिन्दु, मुस्लिम, थारू, यादव, तिवारी, महतो, दलित—सबैको साझा घर हो। मधेश उठ्यो भने सबै उठ्छन् । कुनै एक व्यक्ति, जात वा गुट मात्र उठ्यो भने त्यो त्यही व्यक्ति, जात र गुटमै सीमित रहन्छ। इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि विभाजनको राजनीतिले मधेशलाई कमजोर बनाएको छ। एकताको राजनीतिले मात्र बलियो बनाउन सक्छ।

अबको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ। मधेशको हरेक कुनाको विकास र हरेक मधेशीको सुखी जीवनलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार—यी आधारभूत कुराहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ। युवाहरूलाई विदेश पलायन होइन, आफ्नै माटोमा अवसर दिनुपर्छ। भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। तर यो सबै काम एकता बिना सम्भव छैन। दलहरूले आफ्नो सत्तास्वार्थ त्यागेर मधेशको वास्तविक मुद्दामा ध्यान दिनुपर्छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्नुपर्छ। र भविष्यका लागि साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ।
मधेशको संघर्ष लामो छ। रगत बगेको छ। आँसु झरेको छ। तर आशा मरेको छैन। जबसम्म मधेशका जनता एकजुट रहन्छन्, तबसम्म अधिकारको लडाइँ जारी रहन्छ। राज्यसत्ताले जति नै निर्ममता देखाए पनि, जति नै टोकन राजनीति गरे पनि, मधेशको आवाज मर्न सक्दैन। किनकि यो आवाज कुनै एक दल वा नेताको होइन। यो लाखौं मधेशीको साझा आवाज हो। र यो आवाज तबसम्म जीवित रहन्छ जबसम्म पूर्ण अधिकार प्राप्त हुँदैन।

अन्त्यमा, एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। मधेश बने, सबै बन्छ। मधेशको विकास भनेको नेपालको विकास हो। मधेशको सुखी जीवन भनेको राष्ट्रको सुखी जीवन हो। त्यसैले अब विभाजन होइन, एकता। टोकन होइन, वास्तविक अधिकार। दमन होइन, संवाद। र सत्तास्वार्थ होइन, जनताको सेवा। यही बाटोले मात्र मधेशको पुरानो घाउ निको हुन सक्छ। अन्यथा यो घाउ फेरि फेरि चर्किरहनेछ, र इतिहास फेरि दोहोरिनेछ।