गोविन्द महतो / जनकपुरधाम ।
देशकै अन्न भण्डारको रुपमा रहेको प्रदेश २ का कृषि पेशामा आबद्ध उच्च जोखिममा रहेका सीमान्तकृत तथा साना किसान र कृषि मजदुरलाई सरकारले दश÷दश हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । प्रदेश सरकारको भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना मार्फत सीमान्तकृत तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका किसान र कृषि मजदुर वर्गलाई निःशुल्क बैंक खाता मार्फत एक मुष्ठ दश÷दश हजार रुपैयाँ दिन लागिएको हो ।

निम्न आएका भएका किसान समाजलाई मुख्य कृषि बाली लगाउने समयमा रकमको अभावमा कृषि कार्यको लागि आवश्यक न्यूनतम बीउ बिजन सहितका सामग्री खरिदका लागि सहयोग रकम दिन लागिएको भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवले जानकारी दिए । ‘कृषि कर्मलाई टेवा दिंदै निजहरुको जीवनस्तर सुदृढ गर्न, मलखाद तथा अन्य उत्पादन सामाग्री प्राप्तिको लागि पर्ने समस्याको समाधानमा टेवा दिन आवश्यक रकम अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराईने छ ।

जसले दश कठ्ठा वा सो भन्दा कम जग्गाको स्वामित्व भई आफ्नो तथा परिवारको नाममा थोरै जग्गा नभई अरुको जग्गा भाडा, बटैयामा लिई आफैले जोतभोग गरी सोहीबाट भएको उत्पादन वा आम्दानीबाटै जीविकोपार्जन गर्ने कृषक, कृषि मजदुर, बटैयादार किसानलाई रकम उपलब्ध गराईने भएको छ’ मन्त्री यादवले भने ।

कार्यक्रम मार्फत संचालनको सुरुवाती वर्षमा प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका उत्तर, मध्यम र दक्षिण तर्फका तीन÷तीन गाउँपालिका वा नगरपालिका छनोट गरी २४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिने भएको भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलका प्रवक्ता ललन सिंहले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष सहभागी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्यामा बृद्धि गरिने छ । कार्यक्रममा आबद्ध किसानहरुबाट उत्पादित उपजहरुको बजार सहजिकरणका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा उपज खरिद तथा सार्वजनिक प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने जस्ता कल्याणकारी व्यवस्थाका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्छ । तोक्ने तथा बजारमा किसानको उत्पादन बिक्री नभएमा सो मूल्यमा सामाग्री खरिद गर्ने व्यवस्था समेत सरकारले मिलाउछ’ प्रवक्ता सिंहले भने ।

प्रदेश सरकारको बजेट उपलब्धताको आधारमा आधार र क्षेत्र विस्तारै विस्तार समेत गरिने मन्त्रालयको भनाई छ । कृषि अनुदानका लागि बालीको छनोट नभएपनि मुख्यतयाः तरकारी तथा तेलहन र दलहन बाली मात्र लगाउन पाउने छ र उनीहरुलाई नै अनुदानको रकम समेत उपलब्ध गराईने भएको प्रवक्ता सिंहको भनाई छ ।

प्रदेश २ मा ५४ लाख जनताको कृषि कर्मलाई टेवा पु¥याउने उदेश्यका साथ प्रदेश २ सरकारले हाललाई पहिलो चरणमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । ‘यो कार्यक्रमलाई हामीले अहिले सुरुवाती अर्थात परिक्षणकालको रुपमा अगाडी बढाउँछौं, कार्यक्रमको गुण, दोषको आधारमा थप बजेट संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाटै व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि सार्छौ’ भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवले भने, ‘यो कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुले समेत केही प्रतिशत लगानी गरेर अपनत्व र स्वामित्वका लागि पनि हामी आग्रह गर्छाै ।’