महोत्तरी : बर्दिबास नगरपालिकाले अनुदानकाे मल वितरक खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध उच्चअदालत जनकपुरले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ ।

मल वितरक खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आव २०७७/७८ मा तत्कालिन स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका वितरकहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्दै मल बिक्रेताको लागि पुन: निवेदन दिन नगरले सूचना निकालेको थियो ।

नगरपालिकाले मल वितरकहरूलाई राजनैतिक पूर्वाग्राही ढङ्गले हटाएको आरोप लागिरहेको वेला उच्च अदालतले जारी गरेको आदेशले पुराना मल वितरकहरूलाई राहत मिलेको छ ।

२९ साउनमा कार्यापालिकाको निर्णय र ३० साउनमा वितरकहरूको लागि निकालिएको सूचना यथावत राख्न अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश रेखा थापा पाण्डेको इजलासबाट जारी उक्त आदेशमा ५ असोजमा पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।

उक्त उत्प्रेषण परमादेश जारी हुनुभन्दा पहिला अधिवक्ता मुकेश कार्कीले बहस गरेका थिए ।