नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि नै यसविरुद्ध मुखर देखिए। कांग्रेस पार्टी र यसको नेतृत्व अलमलमा पर्दा उनले जमेर विघटनको विरोध गरे। सडकदेखि पार्टीका बैठकसम्म यसलाई उठाइरहे। प्रतिनिधि सभा विघटनजस्तो संविधान धुजाधुजा पार्ने कृत्यविरुद्ध बोल्न छाडेर बरु त्यहीभित्र सत्तारोहणको अवसर देखिरहेको नेतृत्वले धेरैलाई निराश पार्दा गगनले कांग्रेसमा प्राण भर्ने काम गरिरहे।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि गगनसँग अबको राजनीति र नेपाली कांग्रेसले लिने अबको दिशामाथि केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका डिबी खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

तपाईंले आफ्नै पार्टीभित्र लड्डु कांग्रेस भनेर कतिपय नेताले दुवै हातमा लड्डु लिएको टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो। तर, लड्डु खाने अवसर अर्थात् विधिको शासन जोगाएको जस त पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले लिए। कहाँनेर चुक्यो कांग्रेस?

कुनै पनि दलले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि त्यसको रणनीतिक पक्ष के हुन्छ? त्यसको लाभहानी के हुन्छ? हामीले यो निर्णय किन गर्ने? किन नगर्ने? लगायत सबै कुरा सोच्दछ। सोच्ने कुरा स्वाभाविक हो, अपेक्षित पनि हो। राजनीतिक दलले हिसाबकिताब पनि गर्छ। पार्टीले कुनै कदम चाल्दा आफ्नो आधारभूत पहिचान जुन छ, अस्तित्व जे कुराले जोगाएको छ, त्यसलाई थामेर र थेगेर बल्ल अरु कुराहरुको बारेमा नाफाघाटाको विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसको मूल्यमा होइन। त्यो नै सकियो भने केही पनि बाँकी रहँदैन। पार्टीको परिचय र अस्तित्व त्योसँग जोडिएको हुन्छ।

हामीले राखेको कुरा के थियो भने पार्टीले लाभहानी हेर्नुपर्छ, तर एउटा नागरिकका लागि कांग्रेस हुनुको अर्थ छ। संविधान र विधीविधानका पक्षमा कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिएन भने तत्काल लाभ देखिएपनि अन्त्यमा हामीलाई क्षति नै हुन्छ, हानी नै हुन्छ।

 

त्यसैले पहिलो कुरा केमा प्रष्ट हौं भने हामी संविधानको पक्षमा र विधीको शासनको पक्षमा उभिने हो। त्यसपछि हाम्रो पोजिसन लिएपछि नाफाघाटा हेर्ने भन्ने भनाइ हाम्रो थियो। यसमा नेतृत्वबाट केही अलमल भयो। गएको दुई महिनामा दुईटा धारणा आए, नेतृत्व अलमलिए जस्तो भयो। लगातार त्यस्तो भइराख्यो। हामीले लिएकै लाइनमा सवै नेता उभिएको भए प्रतिनिधी सभा पुनःस्थापना भइसकेपछि पार्टी संविधानका पक्षमा एक भएर लड्यो भन्न पाउने अवस्था रहन्थ्यो। त्यो कताकता धुमिल भएको हाम्रै कारणले हो।

तपाईंले भनेजस्तै कांग्रेस आफ्नो छवि निर्माण गर्ने ठूलो अवसरबाट चुक्यो। यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ?

पुस ५ गते पार्टी सभापतिकै नेतृत्वमा कांग्रेसले सही निर्णय गर्‍यो। यो घटनाको जिम्मा त नेकपाले लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो चरम अराजनीतिक काम हो। यो असंवैधानिक कदम हो। हिजो अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधी सभा विघटनको कदम सदर गरिदिएको थियो भने पनि आज कांग्रेसले गर्ने निर्णयमा ‘अदालतको निर्णय मान्दछु तर अदालतले गरेको निर्णय चित्त बुझेको छैन’ भन्ने हुनुपथ्र्यो। म अहिले पनि अडिग छु। कांग्रेसको असंवैधानिक कदम भन्ने अडान त बदलिन्नथ्यो। अदालतले विघटन बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ। तर, उहाँले ‘अस्ति नै मैले गल्ती गरेको थिएँ’ भन्नुहुन्न, ‘मैले सही गरेको थिएँ अदालतले बुझिदिएन’ भन्नुहुन्छ।

मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, ‘हामीले अहिले नै अदालतले सदर गरे पनि मान्छु’ भन्न थाल्यौं भने त आफ्नो अडान रहेन। यी प्रश्नहरु त भोलि आउँछन्। हामीलाई सोधिनेछ। जुन प्रश्नको उत्तर दिन हामीलाई गाह्रो हुनेछ। हामी जनमत निर्माण गर्न जाँदा जे जति बोलियो, त्यो कांग्रेसले गरेको निर्णय अन्तर्गत नै थियो। पार्टीको निर्णयमै टेकेर बोलिएको थियो। त्यसैले पार्टी निर्णय गर्ने कुरामा चुकेन, त्यो निर्णयको अपव्याख्या गरिदिँदा प्रश्न गर्ने ठाउँ रह्यो।

जहाँसम्म राजनीतिक मूल्य कसले चुकाउने भन्ने प्रश्न छ, त्यसको मूल्यांकन नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले गर्नेछन्। किनभने चाँडै हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ। पार्टी निरन्तरको प्रक्रिया हो, त्यसक्रममा यसको मूल्यांकन हुँदै जान्छ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अलमलियो, तपाईं त बोलिरहनुभएको थियो। नेतृत्व अलमलिदा पनि तपार्इं स्पष्ट बोल्न सक्ने आत्मविश्वासको स्रोत के थियो ?

पुस ५ गते प्रतिनिधी सभा विघटन हुँदै गर्दा पार्टीको एकजना साथी बित्नुभएकाले म आर्यघाटमा थिएँ। त्यसपछि कुनै कार्यक्रममा जानु थियो, त्यसैले मैले सांसदको लोगो नै लगाएर गएको थिएँ। मेरो लागि त्यो घटना अप्रत्याशित थियो। मैले गाइँगुइँ त सुनेको हो तर त्यो अवस्था आइलाग्ला भनेर कहिल्यै सोचिनँ।

दुवै संविधान सभामा काम गरेर आएको हुँदा हाम्रो संविधानले दिँदै नदिएको कुरामा प्रधानमन्त्रीले दुस्साहस र मूर्खतापूर्ण काम गर्नुहोला भन्ने लागेको थिएन। सुनेर म चकित परें। घर आएँ। घरमा बुवा, आमा, म र मेरो साथी प्रताप पौडेल खाना खाइरहेका थियौं। मेरो बुवा कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘म त अब तेरो पार्टीलाई भोट हाल्दिनँ, यस्तो पनि हुन्छ? संविधानको ठाडो उलंघन गरेको कुरालाई किन गम्भीर रुपमा नलिएको? यसरी विधिको शासनलाई पेल्दै गर्दाखेरि तिमीहरुको पार्टीको कोही किन बोल्दैन? कोही हुति भएको मान्छे छैन?’

मेरो उत्तर थियो, मैले बोलें त। भर्खर ट्वीटरमा लेखें। समाचार आइरहेको छ। उहाँ रिसाउनुभयो, ‘यत्रो हुँदा पनि ट्वीटमा लेखेर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने हुतिहाराहरु।’ उहाँले कसैले सडकमा कार्यक्रम गरे, त्यहीँ ताली पड्काउन जान्थें भन्नुभयो।

म खाना खाँदै थिएँ। सोचें, म त मेरो बुवाको पनि सांसद हो। त्यहीँको क्रियाशिल सदस्य बुवाको नेता पनि हो। मैले जे गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगरेको महशुस भयो। साथीसँग सल्लाह गरें। साथीहरुले कोशिस गरौं भन्ने भयो। वानेश्वरमा जम्मा भयौं। अनेरास्ववियुले पहिल्यै कार्यक्रम गरेको रहेछ। आधा भाडा तिर्ने भन्दै उनीहरुले प्रयोग गरेको ढ्वाङ र माइक माग्यौं। त्यही ट्रकमा चढेर कार्यक्रम सुरु गर्‍यौं। त्यहीँ मैले भनेको थिएँ, ‘यो गलत हो, गलत कुरामा नाफाघाटाको हिसाबकिताब गर्नुहुन्न।’

मलाई झकझकाउने काम बुवासँगको संवादले गर्‍यो। हाम्रो पार्टीबाट सवैभन्दा पहिला सडकमा गएर मैले मेरा कुरा राखें। केही समयपछि पार्टीको निर्णय आयो। पार्टीभित्र केही साथीहरुले मेरो आलोचना पनि गर्नुभयो।

त्यसपछि लगातार पार्टीको आन्तरिक बैठक र बाहिर बोलिरहें। संविधानको यो उल्लंघन भनेको विधिको शासन उलंघन हो। यस्तो गर्दै जाने हो भने यसले संवैधानिक प्रवन्धलाई नै धुलिसात बनाउँछ। प्रधानमन्त्रीले बोल्ने क्रममा झन्झन् आत्मविश्वास देखाउनुभयो। ‘सवै कुरा मिलाएको छ’ु भन्ने हाउभाउ देखाउन थाल्नुभयो। सेटिङ गरेको कुराले झन् डर लाग्यो। यो गलत थियो तर प्रधानमन्त्रीले सेटिङ मिलाएका कारण सही ठहरियो भन्ने समाजमा पर्‍यो भने त झन् समस्या भयो। उहाँले आफ्नो मर्यादा राख्न सक्नुभएन, राष्ट्रपतिले राख्न सक्नुभएन। हाम्रो अदालतमाथिको विश्वास पनि जाने भयो, प्रतिपक्ष दलको धर्म पनि सकिने भयो । संवैधानिक व्यवस्थाका सवै निकायमाथिको विश्वास एकैपल्ट उठ्ने भयो। विश्वास उठेपछि यो व्यवस्था नै जान्छ। त्यसैले जेसुकै परे पनि बोल्छु भनेर बोल्न थालें।

तपाईंलाई व्यवस्था नै जाने डरसम्म रहेछ। समस्यामा परेको जानकारी पनि थियो । तर, आफ्नो नेतृत्वलाई मनाउन चाहिँ किन सक्नुभएन?

हाम्रो प्रयास पार्टीको बैठकदेखि लिएर औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा समेत भयो। असंवैधानिक कदम भन्ने निर्णयमा सही गराउन सक्यौं। पार्टी सभापति पनि त्यो कुरामा सहमत हुनुभयो। तर, अभिव्यक्तिमा रोक्न सकेनौं। हाम्रो दुवै हातमा लड्डु छ, हामीलाई यो भए पनि ठीक, त्यो भए पनि ठीक भनेर केही नेताहरुले भनिरहनुभयो। यत्ति बोल्ने बित्तिकै हाम्रो मुद्दा कमजोर भयो। हामी संविधान मिचियो भनेर बोलिरहेका छौं, विधिको शासनमाथि थिचोमिचो भयो भनिरहेका छौं। तर, प्रतिनिधी सभा विघटनलाई अदालतले सदर गरेमा पनि चित्त दुखाइ छैन भन्ने आशयका अभिव्यक्ति आउन थालेपछि त मुद्दा कमजोर भइहाल्यो। हामीले दबाबमूलक रुपमा पनि त्यसरी अभिव्यक्त नहोऔं भन्यौं। हामीले प्रयास गर्‍यौं तर रोक्न सकिएन।

कांग्रेसका हातमा दुईटा लड्डु थिए। एउटा निर्वाचनको लड्डु । निर्वाचन भएमा नेकपा फुटेको बेला ठूलो दल कांग्रेस हुन्थ्यो। अर्को लड्डु भनेको पुनःस्थापनापछि पनि शक्तिको केन्द्रमा रहने अवसर। संसद् पुनःस्थापनापछि त्यो लड्डुले सवैको मुख मिठियो कि कतिको अझै तीतै छ?

संविधान उल्लंघन भएको थियो, त्यो सच्चियो। यसमा हामी अडिनुपथ्र्यो, चुक्यौं। केही नेताले भनेजस्तै निर्वाचन हुन्थ्यो, निर्वाचनले संविधान ल्याइहाल्थ्यो भन्ने मानौं, मेरो पोजिसन बिर्सिऔं। त्यो मान्दाखेरि पनि उहाँहरुले भनिरहनुभएको कुरा गलत थियो। निर्वाचन वैशाखमै हुने भएको भए उहाँहरुको कुरा ठीकै हुन सक्थ्यो। वैशाखमा निर्वाचन हुनेवाला नै थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अदालतले सदर गरेको भएपनि निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई दलविहीन बनाइसकेपछि त्यो निर्वाचन हुँदैनथ्यो। मुठभेडै हुन्थ्यो। मुठभेडमा संविधान गुमाइन्थ्यो।

संविधानमा बल फर्के पछाडि अव कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौंला। वस्तुस्थिति विश्लेषण गरौंला, फाइदा पनि हेरौंला। दलले फाइदा नहेर्ने कुरै भएन। अल्पकालीन र दीर्घकालिन फाइदाको जोडघटाउ गरौंला, तर संविधान ट्र्याकमा ल्याउने कुरा महत्वपूर्ण थियो। कति साथीहरुलाई त्यो बेला ठीक नलागेपनि अहिले त निर्वाचन हुँदैनथ्यो भन्ने महशुस भयो होला। निर्वाचन नभए संविधान, देश र प्रणाली नै जान्थ्यो भन्ने महशुस भयो होला। अहिले प्रतिनिधी सभा विघटन बदर भएकाले सवैको मुख मिठै भयो भन्ने ठान्छु म।

फाइदाको कुरा हेर्दा नेपाली कांग्रेसलाई तुरुन्तै फाइदा हुने देखियो। पाँच वर्षसम्म हेर्न फर्किन नदेला भनेको नेकपाका दुवै समूहले तपाईकै सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ वा तपाईंले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भन्ने प्रस्ताव राखेको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा फाइदा वा नगर्दा?

यो विषयमा पार्टीभित्र राम्रोसँग छलफल भएर निस्कर्षमा पुगिएला। तत्काल यतिखेर मेरो दिमागमा चलिरहेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसले यो पटकको निर्वाचनबाट सरकार चलाउने जनादेश नै पाएको छैन। हामीले निकाश दिने कुरामात्र हो। जसले जिम्मा पाएको हो उसले देश नै अड्काइदिएपछि निकास दिनका लागि केही कदमहरु चाल्ने, केही भूमिका अदाह गर्ने कुरा एउटा हो। तर हामीले अब यो बिचमा नेकपाको कारणले गर्दा सरकार हामीले पायौं भनेर अर्को लामो समयसम्म सरकार चलाउने दृष्टि राख्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।

अब अरुको राय र सुझाव पनि सुन्न बाँकी छ। पार्टीमा यो विषयमा निकास दिने कुरामा ठिकै हो कि विकल्पहरु के के छन्, त्यो पनि हेरौं। त्यसपछि एउटा खालको टुंगोमा पुगिन्छ। अहिले यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई।

राजनीतिक हिसाबले त हामी पुस ४ गतेको अवस्थामा फर्कियौं। तर त्यो दिनसम्मको अवस्था हेर्दा राजनीतिक रुपमा अवस्था त दयनीय नै थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि अवस्था त उस्तै डरलाग्दो नै छ। अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहला?

धेरै कुरा त नेकपाको विवाद कसरी जान्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। नेपाली कांग्रेसले के गर्छ भनेर प्रश्न उठिरहेको देख्छु म। तर पुस ४ गतेसम्म त कांग्रेस थपक्क एउट प्रतिपक्ष नै थियो नि। नेकपाभित्र चरम विवादको अवस्था थियो। फेरि हामी त्यही पुस ४ मै फर्किएका छौं। अझ नेकपाभित्रको विवाद त पुस ४ को भन्दा बढी छ अहिले। एक ढंगले फुटेर फरक फरक पार्टी संगठन बनाएर एक अर्कालाई कारबाही गरेको अवस्था छ। यो कसरी जान्छ भन्ने कुराबाट अगाडिको कोर्ष निर्धारण हुन्छ। कतिपय कुरा चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो खालको स्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसको आधारमा दलहरुले आफ्ना रणनीतिहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्ना निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ।

कांग्रेसले यसलाई एकदम धैर्यपूर्वक, सचेतपूर्वक हेरेर अगाडि जाने हो। नेकपा विवाद कता जान्छ? हामीले के गर्दा देशलाई निकास दिन मद्दत पुग्छ? भनेर हेर्नुपर्छ। मनमा के कुरा राखेर हेर्नुपर्छ भने यो बेलामा नेपाली कांग्रेसलाई दिएको जिम्मा भनेको सरकार चलाउने जिम्मा होइन। हाम्रो जिम्मा प्रतिपक्षकै हो भन्ने ठानेर अनि त्यसलाई नजिकबाट घटनाहरुको विकास कसरी हुन्छ भन्ने ढंगबाट हेरेर त्यसको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। अब के हुन्छ भनेर जुन प्रश्न छ, नेकपाको विषयमा अझ केही दिन हेर्नुपर्छ। कसरी यो अनफोल्ड हुन्छ त्यो नहेरी यसलाई भन्न गाह्रै हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछि आफूलाई सच्याउने कुराहरु, केही प्रतिबद्धताहरु व्यक्त त गर्नुपर्ला नि? त्यसबारेमा पनि तपाईंहरुले सोच्नु भएको छैन भने जनताले पुनस्र्थापना भयो भन्दैमा आश गर्नुपर्ने र खुशी मनाउनु पर्ने कुनै कारण देख्नुहुन्छ?

जनताले राजनीतिक दलसँग निरपेक्ष रहेर पनि यो विषयमा खुशीयाली मनाउनुपर्छ। किनभने हामी यो संवैधानिक व्यवस्था चलोस्, ठिक होस्, संवैधानिक व्यवस्थाभित्र श्रेष्ठताका लागि दलभित्र, पात्रहरुभित्र प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने यदी चाहिरहेको हो भनेचाँही यो निर्णयबाट खुशी हुनैपर्छ। नभए आज बिहानबाट नै नेपाल एउटा मुठभेडको अवस्थामा गइसक्थ्यो। हुनेवाला निर्वाचन थिएन। निर्वाचनको नाममा हुने जुन निर्णयहरु थिए त्यसले देशमा एउटा ठूलो ताण्डव मच्चिने अवस्था थियो। दलहरुको सन्दर्भमा नेकपाले कुन बाटो लेला त्यो थाहा छैन। नेकपाको आफ्नो कुरा हो। उहाँहरु मिल्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ वा अरु केही गर्नुहुन्छ। यो नेकपा के हो भने यत्रो मारामार र झगडा गरेर सडकमा आउनु भएको छ, भोली बिहान एकैपटक उठेर हामी आत्मआलोचना गर्छौं। यो विदेशीहरुको डिजाइन थियो हामीहरु सबैलाई परास्त गर्दिउँ भनेर आए पनि म छक्क पर्दिनँ। हामी आत्मालोचना गर्छौं भनेर एक एक पेजको आत्मआलोचना लेख्ने त्यपछि गएर उल्टो अर्कोलाई दोष लगाउने, विदेशी षड्यन्त्र भयंकर थियो त्यसलाई हामीले परास्त गर्यौं, देशभरका साथीहरुको योगदान बलिदान भन्न बेर छैन। त्यो उहाँहरुको कुरा हो। उहाँहरु नै जान्नुहोला।

नेपाली कांग्रेसको कुरामा पुस ५ गतेभन्दा पनि अगाडि हामीहरुप्रति एउट ठूलो असन्तुष्टि थियो, प्रतिपक्षको भूमिका यथोचित ढंगले यसले निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन भनेर। पुस ५ गतेपछि फागुन १२ गतेसम्म आइपुग्दा पार्टीले दृष्टिकोणलाई स्पष्ट बनाउन सकेन। दृढ ढंगले अभिन सकेन भन्ने कुरा पनि थपियो। आज हामी यहाँ उभिँदै गर्दा पुस ५ गतेभन्दा अगाडिको प्रतिपक्षी भूमिका यथोचित निर्वाह गर्न नसकेको एउटा र अर्को चाहिँ पुस ५ गतेको घटनापछि अलमलमा राखेको भन्ने भारी पनि थियो। कांग्रेसले यी दुई भारीलाई हिँड्नु परेको छ, त्यो भारीलाई कहाँ लगेर बिसाउने हो? यो भन्दा अगाडि जाँदा नेकपाले जुन जिम्मा पाएको थियो त्यो सही ढंगले निर्वाह गर्न नसक्दा निराश भएका नागरिक पनि छन्। अनि त्यो नेकपासँग निराश भएका नागरिकलाई आफूसँग कसरी उत्साहित बनाउने हो?

यी सबै कुरामा अब गम्भीर भएर सोचिएन, कार्यसूची बनाइएन, छलफल गरिएन र हामी जे आउँछ त्यही गर्दै जाने हो, आए प्रधानमन्त्री खाने हो नभए अर्कोलाई हाल्ने हो, हेर्दै जाउँ हेर्दै जाउँ भनेर गयौं भने चाहिँ हामी गयौं। हामी पनि गयौं, हामीले योगदान पनि गर्न सक्दैनौं। म चाहिँ के के ठाउँमा हामी चुक्यौं त्यो कुराको समिक्षा गरौं भन्छु। प्रतिपक्षको भूमिकामा चुकेका थियौं पहिला, हामी अहिले पनि चुक्यौं। के के कुरामा हामी चुक्यौं त्यसमा समिक्षा गरौं। त्यो समिक्षा गर्यौं भने न अगाडि हामी फेरि त्यही कुरामा चुक्दैनौं। त्यो गरौं भन्ने कुरा हो मेरो।

तपाईंले पटक पटक दोहोर्याउनु भयो नेपाली कांग्रेस अबको संसदमा पनि प्रतिपक्ष दलका रुपमा रहनुपर्छ। तर राजनीतिक रुपमा अंकगणित यस्तो देखिन्छ कि नेपाली कांग्रेसले कुनै न कुनै समूहलाई समर्थन गरेन वा अगुवाई गरेन भने बहुमतको सरकार नै बन्ने सम्भावना छैन। त्यसपछिको परिणाम स्वतः निर्वाचन नै हो, त्यस्तो खालको अस्थिरता तर्फ पनि नेपाली कांग्रेस जान्छ होला?

निर्वाचन भन्ने कुरासँगै आफैं डराउने अथवा निर्वाचनले अवरोध नै ल्याउँछ भन्ने होइन। निर्वाचन चाहिँ कुन नियतबाट भन्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको निर्वाचन घोषणा असंवैधानिक पनि थियो, बदनियतपूर्ण पनि थियो। तपाईंले अहिले भनेजस्तो परिदृश्य त्यस्तो निर्माण हुँदै जान पनि सक्छ।

त्यो बेलाको निर्वाचन संवैधानिक हुन्छ र निकासका लागि हुन्छ भने निर्वाचनमा जाने अवस्था बन्न पनि सक्छ। किनकी कांग्रेसको निम्ती यतिखेरको प्राथमिकता भनेको निकास दिने हो। निकास दिनका लागि परिस्थिति के आउँछ त्यो हेर्ने हो। तर के पनि सँगै मान्नु पर्यो त भने हामीले यसपटक पाएको म्यान्डेट त सरकार चलाउन होइन। नेकपाको कारणले गर्दा त्यो अवस्था आयो, अब बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै आयो त्यसकारण बोकेर हिँडौं भन्ने कुरा हो भने छुट्टै कुरा हो। होइन भने त हामीले सरकार चलाउने म्यान्डेड त पाएको होइन नि। यसरी पनि सोच्नुपर्छ।

यी सबै कुरा केमा भर पर्छ भने नेकपाभित्रको विवाद कसरी अनफोल्ड हुन्छ, कताबाट जान्छ, के हुन्छ? हाम्रो पार्टीभित्रको छलफल पनि हेरौं। त्यसपछि बल्ल एउटा टुंगो लाग्छ।

नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्वको विषयमा हानथाप भयो भने सहमतिका आधारमा चुनावमा जान सकिन्छ भनिसकेका छन्। त्यो बाटो तपाईंलाई कत्तिको सही लागेको छ?

मैले अघि पनि भनें, संविधानसम्मत हामीले बनायौं र हामीले अड्किएको विषयलाई निकास दिनका निम्ती निर्वाचनलाई रोज्यौं भने त्यो बेलामा निर्वाचनको कुरा ग्राह्य र बाञ्छनिय हुनसक्छ। त्यो असम्भव कुरा होइन। संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था गरिएको छ, यो यो चरणबाट पनि सरकार बन्न सकेन भने देश निर्वाचनमा जान्छ। अस्ती हामीले प्रधानमन्त्रीको कदम किन गलत हो भनेको भने संविधानको ती कुराहरु प्रक्रियाहरु पालना भएन र निर्वाचन गराउने नियतबाट पनि थिएन। त्यो दुवै कुरा सम्भव थिएन। त्यो निर्णयबाट हामी झन् अँध्यारो सुरुङमा फस्छौं भनेर हामीले विरोध गरेको हो। तर अहिलेको अवस्था अनुसार अब जाँदा संविधानका प्रक्रिया अनुसार जाँदा निर्वाचनमा जान अब असम्भव छैन।

वैशाखमा चुनाव हुने एकखालको अनुमानका आधारमा तपाईंहरुले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौमा हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। अब वैशाखमा निर्वाचन नहुने भयो। कांग्रेसको महाधिवेशन अब भदौभन्दा वर सर्न सक्छ?

सक्दैन। महाधिवेशन त हामीले निर्वाचन भए पनि नभए पनि भदौ भन्दा अगाडि गर्नै सक्दैनथ्यौं। निर्वाचनको घोषणा अनुसार त वैशाखमा निर्वाचन हुँदैनथ्यो नै। तर त्यसले हामीलाई अर्को अप्ठेरो के कुराले हुनसक्थ्यो भने हाम्रो अधिवेशन पनि प्रभावित हुनसक्थ्यो। नहुने निर्वाचन घोषणा भएपछि त्यसले हाम्रो केही दिन त अलमल्याउँथ्यो। अब यो ढुक्क भयो। अब हामी अधिवेशनको काममा तल्लिन भएर लाग्छौं। अधिवेशन अब तोकिएको मितीमा गर्ने हो। साभार: नेपाललाइभ

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

error: अरुको सामाग्री चोर्न पाइदैन !!