काठमाडौं : जसपाका नेता महेन्द्र राय यादव अहिले संघीय सरकारका कृषीमन्त्री छन् । मधेशका किसानले समयमा मल नपाइरहँदा उनीहरु राज्यसँग गुहार माग्यामाग्यै छन् ।

किसानले खेतमा समयमा मल हाल्न नपाउँदा उनीहरुले लगाएको बाली नष्ट मात्रै हुने छैन, वर्ष भरीको श्रम र पसिना पनि खेर जानेछ । त्यतिमात्र होइन, उनीहरुलाई घर परिवार चलाउन पनि गाह्रो हुनेछ ।किसानको यो तीतो यर्थाथ बुझिदिने एक मात्र पात्र कृषी मन्त्री हुन तर के देखिएको छ भने राज्य कृषीमन्त्रीविहीन अवस्थामा छ ।

अहिले मधेशका किसानलाई मल नभइ हुँदैन । मल नभई धान र गहुँ बाली सप्रिन सक्दैन । यसमा सरकारी निकायले कहिल्यै हेक्का राख्न सकेनन् । अहिले तत्काल आवश्यक पर्ने गहुँ बालीलाई कम्तीमा ६० हजार मेट्रिकटन डीएपीको माग छ ।

सरकारसँग यो मलको एक गेडा जगेडा छैन । जे–जसरी हुन्छ, ल्याएर–जुटाएर किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । त्यमा पनि कृषीमन्त्रीको जिम्मेवारी ठूलो हो । तर जब जिम्मेवार व्यक्ति नै गैरजिम्मेवार बन्छ, तब जनताले दुःख सिवाय केही पाउँदैन ।

मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा धान र गहुँबालीले महत्वपूर्ण भूमिका राख्दै आएको छ । तर, रासायनिक मल अभावमा बेलैमा धान र गहुँ रोप्न किसानले कुनै समय पाएका छैनन् ।

यसबाट मुलुकको अर्थव्यवस्थामै असर पछ । यति गम्भीर समस्या नबुझ्ने व्यक्ति कसरी कृषी मन्त्रालय चलाइरहेका छन् ।

मुलुकमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग छ, तर सरकारी गोदाममा १५ हजार टनमात्रै मौज्दात छ ।

चालू वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि २ लाख ३२ हजार टन आउने टुंगो छैन । कृषी मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा ६० हजार टन डीएपी र ७० हजार टन युरिया गरी कुल १ लाख ३० हजार टन मलको माग छ । यो माग कात्तिकदेखि माघसम्मका लागि मात्र हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट ३ लाख ९ हजार टन मल खरिद गर्न सक्ने आकलन गरी कृषि सामग्रीलाई २ लाख ९ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो ।

मलको अभाव यसवर्ष मात्रै होइन, प्रत्येक वर्ष देखिने गर्दछ । किसानहरुले जसोतसो बाली लगाएपछि त्यसलाई हुर्काउने समयमा मलको हाहाकार हुने गर्दछ । यो क्रम यसपालि पनि दोहोरिएको छ ।

टेन्डर प्रक्रियाबाट मल नआउँदा अप्ठ्यारोमा परेका किसानलाई वितरण गर्न भारतबाट ‘जिटुजी’ प्रक्रियामा मल ल्याउने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । तर, उक्त मल भित्रने प्रक्रिया पनि अनिश्चित भएको छ ।

गत १८ भदौमा दुवै देशका कृषि सचिवको संयोजकत्वमा भएको बैठकले दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई वार्षिक दुई लाख टन मल कोटामा भारतले उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो तर, ठोस निर्णय भएको छैन ।

सिरहाका अधिकांश किसान मलका लागि दक्षिणी सीमावर्ती भारतीय बजारमा आश्रित हुनुपरेको छ । अघिल्ला वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था थियो, अहिले पनि उस्तै छ ।

भारतीय बजारबाट मल ल्याउन पनि जोखिमपूर्ण छ । सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिने, कुटपिट गर्ने र दुव्र्यवहार गर्छन् । तैपनि, किसानले लुकीचोरी भारतीय बजारको भर पर्नुको विकल्प छैन किसानले हरेक वर्ष यस्तो सास्ती खेप्नुपरे पनि मलको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

मल नपाएपछि सप्तरीका किसान त आन्दोलनमै उत्रिए ।सडकमा उत्रिएका किसानले सरकारविरुद्ध नारा लगाउँदै तत्काल मलको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

तीनवटै तहका सरकारले आफूहरूको समस्याप्रति चासो नदेखाएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुबाहेकको विकल्प नरहेको किसानहरूको भनाइ छ । किसानको दबाब पछि १८ वटा स्थानीय तहमा तीन सय ७५ बोरा युरिया, तीन सय ४४ बोरा डिएपी पठाइयो ।

महोत्तरीका लागि युरिया पाँच हजार चार सय १९ मेट्रिक टन, डिएपी तीन हजार एक सय ६१ मेट्रिक टन र पोटास चार सय ५१ मेट्रिक टन कोटा निर्धारण गरेको थियो तर, सबै मल आएको छैनर । जसका कारण किसानले घन्टौँ लाइन लाग्दा पनि पाइरहेका छैनन् ।

केही किसानले भने सहुलियतको मल महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासोसमेत गरेका छन् । महोत्तरीमा खेतीयोग्य ६७ प्रतिशत जमिनमध्ये ६४ प्रतिशतमा खेती हुँदै आएको छ । साभार: मधेशवाणी