गोविन्द महतो,

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गर्न र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ‘नवप्रवर्तन कृषि रोजगार तथा उद्यमशीलता विकास’ कार्यक्रम सुरुवात गर्ने भएको छ ।

नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका अविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थालाई शुरुवाती पुँजीका रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि (२०७८) निर्माण भैसकेको छ । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी र ऋणमा लाग्ने व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

प्रदेश २ को भुमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको कार्यविधिमा नविनतम सोचमा आधारित कृषि उद्योग, व्यवसाय तथा उद्यमका लागि लघु अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो । अर्थात नवप्रवर्तक कृषि, उद्यम लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी योग्य पुँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा अविष्कारकर्तालाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न लागिएको भुमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवले जानकारी दिए ।

प्रस्तावको छनोट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनोट गरिने संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य मन्त्रालय मातहतको समितिले गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

छनोट भएका नवप्रवर्तनीय आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले सुरुवाती पुँजीका लागि ५० हजार रकममा नवप्रवर्तनीय सोचको परियोजना अगाडी बढाउन लागिएको हो । कूल ५० हजार सम्म सुरुवाती पुँजी आवश्यक पर्ने नवप्रर्तनीय सोचको परियोजना÷स्किमलाई शतप्रतिशत पुँजी, विमा प्रिमियम, अनुदान र तालिम, बजार व्यवस्थापन सहितका टेवा प्रदान गरिनेछ ।

यस्तै ५० हजार भन्दा बढी लागि ३ लाख सम्मको सुरुवाती पुँजी आवश्यक पर्ने परियोजनाको पुँजीमा ७५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी २५ प्रतिशत रकम शतप्रतिशत निब्र्याजी ऋणको रुपमा सहयोग प्रदान गरिनुको साथै बैंकको सेवा शुल्क र विमाको प्रिमियर प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलका प्रवक्ता ललन सिंहले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा ३ लाख भन्दा बढी क्रमश ः २५ लाख सम्म, २५ लाख देखि ५० लाख सम्म, ५० लाख देखि ७५ लाख सम्म तथा ७५ लाख देखि १ करोड सम्मको ऋणमा तोकिएको ब्याज अनुदान, सेवा शुल्क र विमाको प्रिमियर समेत सहयोगमा उपलब्ध गराईने भएको छ
कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम १ करोड रुपैयाँ रकम नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीको रुपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । १ करोड भन्दा बढी ऋण परिचालन हुने परियोजनालाई कार्यक्रममा नसमेटिने प्रवक्ता सिंह भनाई छ ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोको रूपमा लिनेछ । कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्ता बापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम साँवा भुक्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने र साँवा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कर्जा सावाको सम्पूर्ण किस्ता र ब्याज समेत चुक्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

भुमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवले यो कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुर्नः उत्थानका लागि ठूलो टेवा पुग्ने बताए । नवप्रवर्तककारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसायको स्थापना वा सञ्चालनको लागि सरकारबाट कुनै कर्जा वा अनुदान रकम प्राप्त भएको भएमा सोहीअनुसारको कार्य गर्ने प्रस्तावलाई छनोट नगरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।