काठमाडौं, असोज ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अघि बढाएको सुन तस्करीमा छानबिन प्रक्रियालाई आम जनताको ठुलो समर्थन रहेको बताउनुभएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले भ्रष्टाचारी, तस्कर र अपराधीविरुद्ध अभियान चलाउँदा तीनि या तीनका संरक्षकहरु सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीविरुद्ध आक्रमण ढंगले प्रस्तुत गरिरहे पनि जनताको ठुलो समर्थन प्राप्त भएको भन्दै सुशासनको अभियानलाई तुहाउन खोज्ने षड्यन्त्रलाई परास्त पारिने उल्लेख गर्नुभयो ।

देशमा भइरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरेको छानबिन एकहदसम्म सफल भएको बताउनु भएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले तस्करीका घटनालाई अन्त्य गर्नको लागि सहमतिअनुसार आयोगको समेत घोषणा भइसकेको बताउनुभयो । एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा भइरहेको सुन तस्करीको घटनामा सीआईबीले छानबिन गरेर एउटा हदसम्म सफल बनाएर अदालतमा पु¥याइसकेको छ । बाँकी अनुसन्धानलाई पनि खुला राखेर छानबिन भइरहेको छ ।
यस्ता खालका तस्करीका घटना पटकपटक किन दोहोरिराख्या छ भन्नको निम्ति सहमतिअनुसार नीति निर्माण, संचरनाबारे, यसअघिका भएका छानबिनमाथि पनि अध्ययन गरेर थप अनुसन्धानको आवश्यकता भए कारबाहीको सिफारिस गर्न आयोग पनि घोषणा गरिसकिएको छ ।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

मुद्दा
बहालवाला सचिव बिरुद्ध भ्रष्ट्राचार अभियोगमा मुद्दा दायर

काठमाडौं, १५ असोज । सुशासन अभियानमा रहेको बर्तमान सरकारले बहालवाला सचिव बिरुद्ध भ्रष्ट्राचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

आयोगले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक र कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।