ढुनबहादुर बुढाथोकी,

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०२४ अगाडि सारेको छ । कुल ८० बुँदाहरुमा संघटित उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्ममा आन्तरिक खपत एवं निर्यात उद्देश्य प्राप्तिका लागि ऊर्जाको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने उल्लेख छ । उत्पादित विद्युत्मध्ये १० हजार मेगावाट भारततर्फ, ५ हजार मेगावाट बंगलादेशतर्फ निर्यातसहित १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने योजना रहेको छ ।

भलै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अगाडि सारिएको यो पहिलो महत्वाकांक्षी योजना भने होइन । सन् २००७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट, सन् २००८ मा तत्कालीन प्रधामन्त्री पुष्प कमल दाहालको सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट, सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीको सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट, सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीको सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नेजस्ता असफल योजनाहरु अगाडि सारेको नजिर छ । पछिल्लो कार्ययोजना सन् २०२४ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहालको सरकारले अगाडि सारेकोमा अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिने अवधिको कुरा गर्दा, जल प्रवाहमा आधारित आयोजना ४ वर्षमा, अर्धजालशययुक्त आयोजना ६ वर्षमा र जलाशययुक्त आयोजना ७ वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना सन् २०२४ डिसेम्बर ३१ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारले अगाडि सारेको कार्ययोजना मुताबिक विद्युत् निर्यात तथा आन्तरिक खपत गर्न सन् २०३३–३४ सम्ममा करिब २६ हजार मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन गर्नुपर्नेछ । यसका निमित्त, विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट ५ हजार ८ सय ७३ मेगावाट, विद्युत् खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरुबाट ३ हजार २ सय ५ मेगावाट, जडान सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट ३ हजार १ सय ८ मेगावाट, जडान सम्झौता प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट ५ हजार ६ सय ४८ मेगावाट, सरकारी स्वामित्व ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाबाट ४ हजार ४ सय ३१ मेगावाट र भारतीय कम्पनीवाट प्रवद्र्धित आयोजनाबाट ३ हजार ६ सय ७९ मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्ने सरकारको कार्ययोजना रहेको छ । सर्वेक्षण भइसकेका, उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भइसकेका, विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेका, विद्युत् खरिद सम्झौता पूरा भई वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका, निर्माणधीन अवस्थामा रहेका, निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत र लगानी विधि पहिल्याउने पहल भइरहेका २६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु अगाडि सारिएका हुन् ।

उक्त परिमाणमा थप ऊर्जा उत्पादनार्थ जलविद्युत्का लागि ६१ खर्ब, प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसनका लागि ८ खर्ब ५० अर्ब, वितरणका लागि ४ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल ७४ खर्ब (४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । तदनुरुप औसत वार्षिक ६ खर्ब आवश्यक पर्दछ । जुन नेपालको एक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा अधिक हो ।

आवश्यक पर्ने धनराशिमध्ये नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब, क्लाइमेट फाइनान्सिङ फन्डबाट २ अर्ब, गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीबाट १२ अर्ब र वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट ८.५ अर्ब, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रि–फाइनान्सिङवाट ८ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने सरकारको कार्ययोजना रहेको छ ।

२८ हजार ५ सय मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने अन्तिम समयलाई आधार मान्दा सन् २०३२ सम्ममा कम्तीमा ५५ खर्ब लगानीसहित ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको हुनुपर्दछ । यसकारण कि बाँकी ३ वर्षमा रहलपहल निर्माण कार्यसहित उत्पादन परीक्षण, बजार व्यवस्थापनलगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले यथास्थितिमा लगानी गरिहाल्दैनन्, लगानी जुटाउन लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी लगानीकर्तालाई छुट, सहुलियत उपलब्ध गराउनुको साथै उत्पादित विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ६५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकोमा उक्त परिमाणको लगानी हुँदा ४० खर्ब बराबरको धनराशी स्वदेशमै रहने दाबी गरिएको छ । यसरी १० वर्षभित्र स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट, डन्डीलगायत जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा चाहिने कच्चा पदार्थ र रोजगारीमा ४० खर्ब खर्च भई मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठ्नेछ ।

आयोजना निर्माणको क्रममा व्यवस्थापक, इन्जिनियर, सुपरभाइजर, फोरम्यानलगायतका करिब ७ लाख श्रमशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । हालको जडित क्षमता ३५ सय मेगावाट हँुदा ६५ लाख नेपालीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेकोमा जडित २८ हजार ५ सय मेगावाट पुग्दा शतप्रतिशत नेपाली जलविद्युत्को मालिक बन्नेछन् भनेर अनुमान गर्नु अन्यथा हुँदैन । उक्त परिमाणमा विद्युत् उत्पादन भएमा वार्षिक राजस्वबापत ८८ अर्ब र विद्युत् बिक्रीबापत ३९ खर्ब प्राप्त हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबापत २६ खर्ब प्राप्त गर्ने आँकलन छ । प्रस्तुत कार्य मार्गचित्र सफल तुल्याउन सरकारद्वारा निजी क्षेत्रलाई सारथीको रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । निजी क्षेत्रले समेत राज्यको कदमको सराहना गर्दै उक्त अभियानमा साझेदारी गर्ने बताइरहेको छ ।

सरकारले अगाडि सारेको जलविद्युत् मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्न डेढ वर्ष लगाउनुहुँदैनथ्यो । अब बचेको ११ वर्ष आफैँमा त्यति लामो अवधि होइन । अर्कोतर्फ, मार्गचित्र अगाडि सारिएको २ वर्ष व्यतीत हुँदै गर्दा तत्सम्बन्धी ठोस पहलकदमी भएको छैन् । चालू वर्षको बजेट वक्तव्यमा उक्त विषयमा मौन देखिएको छ । नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कुन–कुन आयोजनाहरुमा, के–कस्तो विधिमा, को–कसलाई निर्माण जिम्मा दिने भन्ने ठोस किटानी भएको छैन । बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने भनिएको छ । तर तत् परिमाण अनुरुपको प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता गर्ने भरपर्दो कदम अझै उठाउन सकिएको छैन । भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनिए तापनि ४ सय केभी क्षमताका इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यले दु्रतता पाउन सकिरहेको छैन । बचत १३ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् आन्तरिक खपत गर्ने भनिएको छ तर उद्योग, वाणिज्य, परिवहन र घरयासी खपतको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना अझै पस्कन सकिएको छैन ।

अहिले ऊर्जाको जडित क्षमता ३५ सय मेगावाट पुगेको, वार्षिक औसत १ हजार मेगावाटको दरले थप उत्पादन हुने गरेको सन्दर्भमा अबको ११ वर्षमा ११ हजार मेगावाट सहजै थप हुन सक्छ । यसको अर्थ साबिककै अवस्थामा पनि १४ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ भन्ने नै हो । बाँकी १४ हजार २ सय मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन गर्न विशेष मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिचान भएका आयोजनासम्म सडक, विद्युत्, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । सकारले उक्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरी योजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, विद्युत् विकास विभागलगायतका निकाय सम्लग्न भएको सचिवस्तरीय समितिसमेत निर्माण गरिसकेको छ ।

हामीले अगाडि सारेको योजना पूरा गर्ने हामीले नै हो । अरु कसैले गरिदिँदैन ।

यसर्थ, यसका निमित्त प्रथम त सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्यउपर प्रमुख राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण लगानीकर्ता, कर्मचारीतन्त्रको साझा स्वामित्व निर्माण गर्नुपर्दछ । दोस्रो, ऊर्जासम्बन्धी कानुनहरुमा आवश्यक संशोधनसहित राम्रा कानुनहरुलाई स्थायित्व दिनुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रलाई सेवामुखी तुल्याई जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा रहेका व्यवधानहरुको निरुपण गर्नुपर्दछ । अर्थात् वन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रसारण लाइनजस्ता क्षेत्रमा क्षमतायुक्त कानुन (सन सेट ल) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।

यसर्थ, यसका निमित्त प्रथम त सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्यउपर प्रमुख राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण लगानीकर्ता, कर्मचारीतन्त्रको साझा स्वामित्व निर्माण गर्नुपर्दछ । दोस्रो, ऊर्जासम्बन्धी कानुनहरुमा आवश्यक संशोधनसहित राम्रा कानुनहरुलाई स्थायित्व दिनुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रलाई सेवामुखी तुल्याई जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा रहेका व्यवधानहरुको निरुपण गर्नुपर्दछ । अर्थात् वन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रसारण लाइनजस्ता क्षेत्रमा क्षमतायुक्त कानुन (सन सेट ल) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।

तेस्रो, उत्पादन अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका अयोजनाहरु निर्धारित समयमा टुङ्गो लगाउने कुराको सुनिश्चय गर्नुपर्दछ । विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर वित्तीय व्यवस्थापन भई नसकेका आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन ढिला नगर्न आग्रह गर्नुपर्दछ । साथै, सबै प्रकृतिका आयोजनहरुको लेऊ वा तिर (टेक अर पे) विधिमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न हिचकिचाउनुहुँदैन । चौथो, प्रस्तावित लक्ष्य पूरा नहोउन्जेलसम्म जलविद्युत् प्रवद्र्धकले लिएको ऋणको ब्याजदरमा विचलन आउन नदिने कुराको सुनिश्चय गर्नुपर्दछ । पाँचौं, प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्वदेशी पुँजी मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्नुपर्दछ । वैदेशिक लगानीकर्ताले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपूर्व राजनीतिक स्थायित्व, आयआर्जन फिर्ता सहजता, सरकारको इमान्दारीपना आदि परिसूचकरुहरु विश्लेषण गर्ने हुँदा ती परिसूचकहरुलाई लगानीमैत्री तुल्याउनुपर्दछ ।

छैटौं, सन् २०३५ सम्ममा बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भनिए तापनि तत्सम्पन्धी न त ठोस सम्झौता नै हुन सकेको छ, न त उक्त परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्ने प्रसारण लाइनकै सुनिश्चय हुन सकेको छ । वस्तुतः सम्झौता रातारात गर्न सकिने विषय होइन । यसर्थ, मनगढन्ते सपना कोरल्नुभन्दा तत्सम्बन्धी पहल थालनी गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, हाल बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेको बहरामपुरा–भेरामारा ग्रीडको क्षमता ४० मेगावाट मात्र रहेकाले ५ देखि १० हजार मेगाबाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने गरी प्रसारण लाइन निर्माणार्थ नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौताको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ ।

सातौं, सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार ५ सय मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने भनिएकोमा हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति खपत ४ सय १० मेगावाट मात्र रहेको छ । अबको १२ वर्षमा घरलु खपतले साबिककै अवस्थामा ठूलो फड्को मारिहाल्न सक्ने देखिँदैन । यसर्थ, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन, विद्युतीय चुल्होको बढावा, उद्योगधन्दामैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।