काठमाडौं : विपक्षी गठबन्धननिकट पाँच विद्यार्थी संगठनले नाफा सञ्चित गरी मूल्यवृद्धि उपभोक्ताको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघका राजीव ढुंगाना, अखिल (क्रान्तिकारी) का रञ्जित तामाङ, अनेरास्ववियुका सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका रूपनारायण श्रेष्ठ, अखिल (छैटौं) का विमल पोखरेलले आज (बिहीबार) एक नेपाल आयल निगमलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लकडाउने आम उपभोक्ताको आम्दानी घटेको र रोजगारी गुमेको पीडादायी अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

‘ठूलो नाफा आर्जन गरेको आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य थोरै बढ्नेबित्तिकै त्यसैको बहानामा मूल्यवृद्धि गर्नु पूर्णत गलत हो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नाफा सञ्चित गरी मूल्यवृद्धि उपभोक्ताको थाप्लोमा हालने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गरियोस्।’

कोरोना कहरले आक्रान्त जनताको चुलाचौकामाथि ठाडो प्रहार गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरिएको कर केवल जनता चुस्ने नियत मात्र भएको दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ। ‘के दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यति बिघ्न कर लगाउनु न्यायोचित छ ?’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको करको दायरा घटाई जनतालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइयोस्।’

निगमद्वारा हाल लगाइएको भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्भार कर, पूर्वाधार विकास कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको रकमको औचित्यतार पारदर्शिता पुष्टि गर्न पनि विद्यार्थी नेताहरूले चुनौती दिएका छन्।

उनीहरूले खर्च हुन नसककेका अनुचित शीर्षकमा थप रकम जम्मा गर्दै नागरिकमा थप व्ययभार लगाउने काम बन्द गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

मूल्य स्थिरीकरण कोषको सदुपयोग गरी महामारीको समयमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न पनि विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन्।

‘निगममा व्यवस्थापकीय सुधार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै अनावश्यक खर्चको कटौती गरियोस् र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

विगतमा दुई रङको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत दरमा एलपी ग्यास उपलब्ध गराउने गरी विद्यार्थी आन्दोलन र नेपाल आयल निगमबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन्।