• बालकृष्ण मैनाली

यो आलेखकर्तालाई सानो छँदा दर बस्यो भन्ने बोलीको अमिट छाप परेको छ । त्यो बेला त्रिचन्द्र कलेज घण्टाघरको दायाँ–बायाँ रहेको भवनमा मात्र सीमित थियो । घण्टाघरभन्दा पारिपट्टि अहिले रहेको भवन थिएन त्यो समयमा । त्यहाँ त बेलाबेलामा समयअनुसार तराईमा हाट लागेजस्तै बजार लाग्थ्यो । त्यति बेला त्यो स्थान तिब्बतीहरुले च्याङ्ग्रा बेच्ने थलो पनि थियो ।

अरु बेलामा भन्दा दशैँको समयमा मासुको खपत बढी हुन्छ भनेर तिब्बतीहरुले च्याङ्ग्रा धेरै मात्रामा ल्याउँथे । यो आलेखकर्तालाई सम्झना भएअनुसार एउटा राम्रो च्याङ्ग्राको मूल्य एक सय रुपियाँदेखि एक सय पचास रुपियाँ थियो । अलि रोगीजस्तो वा दुब्लो च्याङ्ग्राको मूल्य त्योभन्दा पनि धेरै कम हुन्थ्यो । त्यति बेला मरेको जनावर वा पशुपक्षीको मासु खानुहुँदैन, बिरामी भइन्छ भन्ने धारणाले गर्दा त्यस कुराप्रति सबै इमानदार थिए । त्यसैले च्याङ्ग्रा मरिहाल्यो भने सिनु लगेर गाड्ने गर्दथे । दुब्लो र रोगी च्याङ्ग्रा मरेपछि सिनुको व्यवस्थापन गर्न नपरोस् भनेर मर्नुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो च्याङ्ग्रा सस्तैमा बेचेर भए पनि पार पाउन चाहन्थे तिब्बती व्यापारीहरु ।

विशेष गरेर दशैँताका त्यो क्षेत्रमा तिब्बतीहरुको दर बस्यो भन्ने एउटा नारा सुनिन्थ्यो अर्थात् दुब्लो, पातलो, रोगी च्याङ्ग्राको एउटा दर र बलियो निरोगी च्याङ्ग्राको अर्को दर (भाउ) ।

ठ्याक्कै देशमा अहिले त्यही सिको गर्दै प्रत्येक क्षेत्रमा दर (भाउ) बसेको छ । व्यापारिक क्षेत्र त भाउको पेवा नै भइहाल्यो । त्यसदेखि बाहेकका हरेक क्षेत्रमा दर (भाउ) सुशोभित हुन पुगेको छ । कुनै पनि काम सम्पन्न हुन वा गराउनको लागि दर (भाउ)ले ठूलो महत्वपूर्ण भूमिका रहनै पर्ने अवस्था सिर्जना गरियो । दरभाउको निश्चितताविना कुनै काम सम्पन्न हुनेवाला छैन भन्ने सन्देशलाई व्यापकरुपमा लागू गराइयो । यसमा एउटा मात्र फरक के देखिन्छ भने, तिब्बतीहरुले राखेको भाउ नगद र च्याङ्ग्रामा सीमित थियो अर्थात् नगद देऊ च्याङ्ग्रा लैजाऊ तर वर्तमानमा देशमा देखिएको दर (भाउ) हरेक कार्यसँग सम्बन्धित छ ।

त्यसलाई नगदको कारोबारबाट मात्र होइन पद, प्रतिष्ठा, मान–सम्मान, पदक र विभूषणबाट पनि खरिद–बिक्री गर्न सकिने अवस्था सृजना गराइयो । नाराकै कुरा गर्दा नारा बीचमा जे–जे लगाए पनि शुरु र अन्त्यमा चाहिँ प्रायः दुईवटा मात्र नाराको आधिपत्य देखिन्छ । त्यो भनेको पहिलो जिन्दावादको नारा र दोस्रो मुर्दावादको नारा । यस्ता नाराहरु प्रायः राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक गठजोड वा राजनीतिक भण्डाफोरको सम्बन्धमा मात्र लगाइने गरिएको भए तापनि आज आएर यो नारा आपैmँ प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर जहाँ जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो स्थान ग्रहण गरिछाड्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसैको प्रतिछाया अहिले देखिएको कथित न्यायिक सुधारको अन्दोलनमा पनि देखा परेको छ ।

गएको हप्ता मकालु खबर नामक एउटा अनलाइन खबरमा यो आलेखकर्ताको नजर पर्न गयो । त्यसमा एउटी सानी चेलीसँग जिन्दावाद र मुर्दावादको नाराबारे कुराकानी गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको रहेछ । यसमा पत्रकारको प्रश्न र चेलीको जवाफ यस्तो थियो । तपाईंलाई नारा लगाउन कहाँबाट ल्याएको भनी पत्रकारको प्रश्नमा रत्नपार्कबाट ल्याएको भन्ने जवाफ दिँदै कति पैसा पाउनुहुन्छ त भन्दा एक हजार पाउने र अघिल्लो दिन एक हजार पाएको बताएकी थिइन् ।

भिडियो खिचिएको दिन नाम नलेखाई नारा लगाउने कार्यक्रममा सरिक हुँदा त्यो दिनको पैसा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले ती चेली चिन्तित देखिन्थिन् । कामचाहिँ के गर्नुपर्ने हो नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नको उत्तरमा ती चेलीले क्यै न क्यै त्यहाँ पर्चा बोकेर कराउनुपर्ने भन्ने जवाफ दिएकी थिइन् । पर्चामा के लेखिएको छ त भन्दा त्यसको उत्तर दिन सकिनन् र पर्चा देखाइन्, जसमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना लेखिएको थियो । ती चेलीले चुरोट मज्जाले तानिरहेकी थिइन् । पर्चा बोकेर के गर्नुपर्ने भन्दा ‘जिन्दावाद जिन्दावाद’ भनेर कराउनुपर्ने बताएकी छिन् । चेली हेर्दा सडक बालिका हुन् कि जस्तो हुन्थ्यो ।

कुन समूहले र कसको स्वार्थका लागि यी चेलीलाई यो मुद्दामा परिचालन ग¥यो ? यो ठूलो कुरो होइन, ठूलो कुरो के हो भने, के यस्ता क्रियाकलापले देशको एकमात्र न्यायापालिकाको साख जोगाउन मद्दत गर्छ ? देशको न्यायपालिकाको लागि यो भन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन सक्ला ? देशमा भएका र भइरहेका विभिन्न बेथितीहरुलाई सत्मार्गमा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने न्यायपालिकाको हविगत आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ भने जनजनले अब कोबाट के विषयमा आश गर्ने ? मानौं एकछिन्को लागि सबैको स्वार्थ पूरा भएर न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको आन्दोलन यो वा त्यो बहानामा समाप्त भयो रे ! कसैले राजीनामा दिए रे अथवा राजीनामा दिँदै नदिई आन्दोलन समाप्त भयो रे ! के जनजनले न्यायिक क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आऊला त ? सबैको मथिङ्गलमा उठेको प्रश्न यही हो ।

वर्तमानमा देखा परेको न्यायिक विचलनको मुद्दाले परमादेशको आदेशबाट स्थापित सरकार जसले पूmलमालासहित बधाईको औचित्यहीन यात्रा शुरु गरेका थिए, त्यसमा थप धब्बा लाग्न पुगेको छ । यति परिदृश्य देश–विदेशमा सार्वजनिक भैसक्दा पनि म त हजुरकै खेमाको त हो नि भन्दै खेमा परिवर्तनकारीहरुको भीड यत्रतत्र देख्न र सुन्नमा कुनै कमी आएको छैन । नियमसंगत नियुक्त भएको भए पनि, नियम विपरीत नियुक्त भएको भए पनि, विशेष गरेर मानव अधिकारसँग सीधै सरोकार राख्ने निकायहरुसमेत एकपक्षीय ढंगबाट कसैको बचाउको लागि सार्वजनिक अपिल जारी गरिरहेका छन् । यो विषयलाई लिएर राजनीतिक अंशियारहरुको घम्साघम्सी पनि जारी नै छ । प्रायः राजनीतिक पक्ष यसलाई आधार बनाउँदै आ–आफ्नो तर मार्ने प्रयासमा तल्लीन रहेका छन् ।

कानुनी शासनको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको चरणबद्ध शृङ्खला, दोषीहरुलाई उन्मुक्तिमा व्यापकता, हरेक नियुक्तिमा क्षमता भएकोलाई भन्दा पनि भागवण्डालाई प्रश्रय, हरेक निकायहरु कर्मचारी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्ममा भएको बेथिती र छिराइएको राजनीतीकरण अन्ततः संघीयताका उपलब्धि ठहरिन पुगेका छन् । जसले संघीयताका लागि आफ्नो जीवनका हरेक क्षण र पललाई उत्सर्गमा राखे, संघीयताका महारथीहरुले तिनीहरुलाई वर्तमान बेथितीबाट रामै्रसँग पुरष्कृत गरे । संघीयताको नारा लगाउँदै सत्तामा पुगेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले देशमा देखिएका उल्लिखित महत्वपूर्ण विसंगतिहरुलाई ठीक स्थानमा ल्याउन अलिकति पनि पहल गर्दै गरेनन् । जुनसुकै राजनीतिक अंशियारका भाइ प्रधानमन्त्री भए पनि क्षणिक समयपश्चात् नै आफ्नै सहोदर अंशियारले खुट्टा तानी छाड्ने प्रवृत्तिले सदैव बढुवा पाइरह्यो । एक अशियारको सदस्यले अर्को अशियारको सदस्यलाई सहयोग गर्ने भावना कहिल्यै जागृत भएन । संविधानले देखाइदिएको बाटोमा अग्रसर हुन कहिल्यै बुद्धि पलाएन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी सो अनुसार देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याउने चेष्टाले कहिल्यै प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन ।

देशमा बेथितीका डंगुर यति छन्, त्यसलाई सफा गर्न मात्र कम्तीमा एक वा दुई कार्यकाल कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अन्य कुनै दलीय नाम भिरेको सरकार नभई ‘बेथितीका डंगुर सफाइ गर्ने सरकार’ नामको स्वतन्त्र सरकारको टड्कारो आवश्यकता परिसकेको छ । यसको आगि ‘मतदातालाई सम्झाऊ र बुझाऊ’ नामको आन्दोलनमार्पmत प्रत्येक मतदातालाई सचेत बनाउनुपर्ने खाँचो देखिइसकेको छ । शहरमा मात्रै होइन गाउँ–गाउँ, घर–घर पुग्नुपर्छ यो आन्दोलन । देशलाई आजको यो दुरावस्थासम्म ल्याइपु¥याउन भूमिका खेल्ने तर केही लाज–सरमचाहिँ बाँकी रहेका प्रत्येक तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले कम्तीमा आपूmमाथि आरोप लागेपछि लाजले भुतुक्क हँुदै राजीनामा दिएर युवा पुस्ताहरुलाई स्थान छोडी राजनीति वा आफ्नो सेवाबाट संन्यास लिएर राजनीति शुद्धीकरणतिर पाइला चाल्लान् भन्ने केही–केही जनको विश्वास थियो, जुन परिकल्पना गर्न नहुने विश्वास परिकल्पना गरिएको थियो । किनभने त्यस किसिमका आरोपितबाट विभूषित हुँदा आरोपितहरु कसैलाई पनि लज्जा–ग्लानी भएको बोध भएन र हुँदैन पनि भन्ने कुरा पछिल्लो न्यायपालिकामा देखिएका बेथितीले पनि स्पष्टरुपमा प्रमाणित गरिदियो ।

विभिन्न कालखण्डमा कठोर संघर्षहरुबाट खारिएका नेताहरु निर्वाचनमार्पmत राष्ट्रको महत्वपूर्ण पदमा आसीन भएपछि कम्तीमा आफ्ना संर्घषका ती दिनहरुलाई सम्झेर संघर्षका बेला अपनाइएका आचरण, अनुशासन पद्धति, चाडपर्वप्रति लक्षित व्यवहार अनि राजा–रजौटाले अपनाएका ढर्राहरुका विपक्षमा आपूmले दर्शाएका विरोधी भावनाहरुलाई कायमै राखी राजनीतिक परिवर्तनका संवाहककै रुपमा व्यवहारहरु प्रदर्शित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, जनमतले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै नकारात्मक पाटोलाई मात्र अपनाउँदै र पछ्याउँदै गलत शैलीमा नेता तथा मन्त्रीहरुको व्यवहार प्रस्तुत हुन पुग्यो ।

राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरु दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बाटोघाटो आदिलाई प्राथमिकतामा राख्नु प्रत्येक सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । र, थियो । अझ यो भन्दा पनि कम्तीमा न्यायिक सुशासनलाई सुदृढ राख्न सक्नुपर्दथ्यो । नेपाली राजनीतिले याहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको सरकारले आफ्नो राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्व जे भए पनि यी बेथितिका मामिलाहरुमा दृढतापूर्वक जुध्न सक्नुपर्दथ्यो । प्रत्येक जनले यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा पनि थिएन । बिर्सेर पनि चाटुककार र बिचौलियाहरुको अपेक्षाहरुलाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठानी कार्य हुन गएको कारणले छोटै अवधिमा जुनसुकै दलको सरकार भए तापनि त्यो सरकारमाथिको विश्वास जनस्तरबाट खस्किन पुग्यो । यसैको परिणति हो आजको अवस्था । नेपाल समाचार पत्रबाट

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)