बैधनाथ पासवान, 

दलित शब्दको अर्थ दविएको दवाएको दमन, शोषण, उत्पीडनमा परेका परिश्रमी, शिल्पी, निमुखा समुदाय हो | दलित आयोगले तयार परेको परिभाषा अनुसार हुन्दु वर्णाश्रम, त्यसको जात व्यवस्था वि.सं. १९१० को मुलिकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति हुन् भनी तोकिएको, जातीय भेदभाव एवम् समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धर्मिक रुपमा राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडी पारिएका जातजातको समुदाय दलित समुदाय हो |

भारतका प्रसिद्ध भारत रत्न महान दार्शनिक प्रखर नेता डा.भिमराब अम्वेडकरले सन् १९२७ तिर भारतमा दलित आन्दोलन सुरु गरेका थिए | सोहि आन्दोलनको क्रममा उनले हुन्दु समाजमा वर्णव्यस्था अछुत बनाएका आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक रुपमा पछाडी पारिएका जातहरुको साझा नामको रुपमा सम्बोधन गर्न सर्वप्रथम दलित शब्दको प्रयोग गरेका थिए | दलित कुनै जाति होइन अछुत भनिएका विभिन्न जातहरुको समग्र समुदाय हो | नेपालमा भने दलित शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम वि.सं. २०२४ मा गठित नेपाल रास्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्को गठन संगसंगै भएको देखिन्छ |

नेपालमा दलितहरुको तिन ओटा समुह रहेका छन् | पहिलो समुहमा पहाडी दलित छन् | यिनका धेरै जसो नाम, थर र गोत्र पहाडी बाहुन र क्षेत्रीयसँग मिल्छन् | दिस्रो समुहमा नेवारी दलित पर्दछन् जसको जात र जात अनुसारको कामको विभाजन जयस्थति मल्लले गरेका थिए | तेस्रो समुहमा मधेशी दलित पर्दछन् जसको नाम र थर पहाडी दलित भन्दा फरक देखिन्छ | तिन ओटै दलित नेपालमा जनावर जस्तै व्यवहार गर्ने गर्दछ | यो एक यस्तो समुदाय हो जस्को मांसिक, शारीरिक शोषणका शिकार हुँदै आइ रहेको देखिन्छ | यो कहिले विद्रोह न गरोस भनेर मनोदार्शनिक तरिकाले हिन भावनाको विकास होस र आत्म विश्वास टुटोस भन्ने अभिप्रायले यस्ता घृणा सिर्जना गरेका छन् |

दलित वर्ग परम्परागत नेपालका सामाजिक इन्जिनियर र अविष्कारक छन् | यस वर्गका मानिसहरुले विस, काठ तथा धातुको समानहरु बनाउदै आएका छन् | यो विना डिग्रीका सामाजिक शिल्पीकार समुदाय समाजिक इन्जिनियर हुन् | समाजको आवश्यकता अनुसार नयाँ-नयाँ आविष्कार पनि गर्दै आएका छन् | मानव समाजलाई समृद् पर्ने काम उनीहरुबाट हुँदै आएको छ | अरुको लागि घर बनाइ दिने र उसको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दै गए तर दु:ख आफ्नो संतानको लाई धन आर्जन गर्न सकेन | सधै अरुको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दा-गर्दै आफ्नो ठोस विकास गर्न सकेन | यति कला र शिप हुदा-हुदै पनि दलित समुदाय हातमुख जोर्ने धौ-धौ को अवस्था रहेको देखिन्छ | ” गर्छन् मिहिनेत र सहने अपमान ” समुदाय बनेको देखिन्छ | आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनीहरु दमन-शोषण, हेपाइ र आत्म सम्मानको अभावका कारण चाहेर पनि नयाँ ज्ञान र सिपको प्रवधंनमा लाग्न सकेन्न | दलित समुदायले नयाँ पेसा र रोजगारी रोज्ने स्व्तन्न्त्रताको उपयोग गर्न पाएनन् | आफ्नो क्षमता र प्रतिभालाई दवाएर राख्न विवस भए | यसले ठुलो जनसंख्या ओगरेको समुदाय विपिन्नतातर्फ धकेल्न बाध्य परियो | राज्य र समाजवाट उपेक्ष्रित समुदायको रुपमा देखा पर्यो |

दलितका मुख्य समस्याहरु :-

राज्यको शक्तिको केन्द्रको रुपमा रहेका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका प्रशासन, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, समाजिक न्यायको पहुचबाट टाढा रहनु वा बँचित हुनु |  राज्य द्वारा गरिएको दलित विरुद्धको संगठित अपराध हो | आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, वेरोजगारी र परम्परागत पेसा एवम् राजनीतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रका नीति निर्माण र नीति कार्यन्वयन गर्ने निकायमा पूर्ण जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक र सार्थक उपारस्थितिको व्यवस्था र व्यवहारमा नदेखिनु | आधुनिक समाजमा पनि १८ औं श्ताब्दी जस्तै छुवा-छुत तथा भेदभाव कायम रहनु, शिक्षामा पहुच नहुनु, समाजिक अपमान र समाजिक अन्याय रहनु, संगठित नहुनु, व्यक्तिगत स्व्तन्न्त्रता र क्षमताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था रहनु तथा मनुवादी चत्रिता भएको समिति सोचमा आधारित समाज, एकल जातीय राज्य प्रणाली, जुन एकाई पार्टीको सरकार बने पनि सिर्फ एकल जातीय नेतृत्व र नेता हुनु नै दलित पछाडी परेका कारण देखिन्छ |

 दलितको वर्तमान अवस्था :-

वि.सं. २००७ साल देखि विभिन्न समयमा दलित अधिकार स्थापना र छुवाछुत अन्त्यका लागि सरकारी प्रयत्न तथा दलित आन्दोलनका माध्यमबाट विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् | पहिले भन्दा केही सुधार भएको देखिन्छ | खास गरी दोस्रो जन आन्दोलन २०६३ देखि संवैधानिक र कानुनी रुपमा उल्लेख भए पनि व्यवहारिक रुपमा परिवर्तन भएको देखिंदैन | नेपालको संविधान २०७२ जातीय तथा अन्य समाजिक छुवाछुत र भेदभाव ( कसुर र सजाय ) ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७५ र मुलुकी देवानी ( संहिता ) ऐन यसका उदाहरण हुन् | यिनको कार्यन्वयनले दलितको अवस्थामा सुधार ल्याउन, छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न एवम् सशक्तिकारणका लागि संवैधानिक, कानुनी संरक्षण र प्रोत्साहन प्राप्त भएको छ | नेपालको जन गणना २०६८ को अनुसार पहाडी दलित ९% र मधेशी दलित ५% गरीजम्मा १४% दलित समुदाय रहेको देखिन्छ | ३५ लाख जनसंख्या रहेको देखिन्छ तर अधिकार शुन्य मै हो | २६५ सांसद मध्ये जनसंख्याको हिसाबले दलित लगभग ३३ ओटा सांसद प्रतिनिधि सभामा हुनु पर्ने तर छैन् | दलित महिला सदस्य पदमा दिएको आरक्षण होइन यो एक दलित ‘ दलित विरुधको साजिस हो | महिला आरक्षणकै कारण दलित मेयर, उप मेयर एवं वाडा अध्यक्ष पद जित्न सकि रहेको छैन् किन भने दलित महिला सबै पार्टीहरुआफ्नो उमेद्वार दिंदा दलित भोट वाटन गइ मुख्य पद हार्ने गरेको देखिन्छ | विना मागेर दिएकै यो अधिकार होइन साजिस हो भन्ने दलित वर्गले बुझ्न सकेको छैन् नत्र यस पदको बहिष्कार गर्नु पर्यो |

दलित समावेशीकरणको लागि गरिएको आरक्षण व्यवस्था :-

निजामतीसेवा ९%

संसद सचिवालय सेवा ९%

स्वास्थ्य सेवा ९%

विकास समिति सेवा ९%

शिक्षक तथा शिक्षा कर्मचारी सेवा ९%

प्रहरी सेवा १५%

ससत्र प्रहरी सेवा १५%

सैनिक सेवामा १५%

विशेष सेवा ( जासुसी ) १५%

छात्रवृति ९%

दलितको हकमा कानुनी व्यवस्था :-

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ( कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ मा गरिएको व्यवस्था :-

१. कसुर सम्बन्धि व्यवस्था :-

कसैले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहार गर्न गराउन नहुने व्यवस्थालाई जोड दिइएको छ | यसले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने छ भनी किटान गरेको छ | यसलाई ऐनको उपदफा २ देखि १३ सम्म व्यवस्था गरिएको छ |

२.सजाय सम्बन्धित व्यवस्था :-

निम्नानुसार भेदभाव पूर्ण कार्य गरेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तिन महिनादेखि तिन वर्ष सम्म कैद र पचास हजार देखि दुई लाख सम्म जरिवाना हुन् सक्ने छ |

i) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, जान-जाति, वंश, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव गरेमा

ii) सर्वजानिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन् वा भाग लिन निषेद गरेमा वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिवन्ध लगाएमा

iii) व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा सार्वजानिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन, समाजिक वहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गरेमा

iv) सार्वजानिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपयोग गर्नबाट वंचित गरेमा

v) सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्नवा सार्वजानिक रुपमा आयोजन हुने कुनै कार्य गर्नबाट वंचित गरेमा

vi) कसैले जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भडकाउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गरेमा वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी-जानी सहभागी भएमा

vii) कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्न प्रतिवन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्न वाध्य गरेमा

viii) कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वंचित गरे वा गराएमा |

कानुनी व्यवस्थाको कार्यन्वयनको अवस्था :-

नेपालमा कार्यन्वयनमा रहेका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरुले दलितहरुको उत्थानका लागि मद्धत गरेका छन् | यसको लागि उजुरी परेका बेला कानुनी कारवाही हुने र त्यस्तो नभए दलित आयोगले निगरानी गर्ने गरेको छ | छात्रवृति सम्बन्धि ऐन २०२१ मा वुव्स्था भए अनुसार नेपाल सरकारलाई प्राप्त छात्रवृति मध्ये विपिन्न, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति र दलितका लागि ४५% आरक्षण छुट्याइएको छ | त्यस मध्ये ९% छात्रवृतिमा नेपाली दलित विधार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् | नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम गाँउपालिकामा दुई र नगरपालिकामा तिन जना तथा जिल्ला समन्वय समितिमा एक दलित समुदायबाट सदस्य निवार्चन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ |

प्रदेश सभा, रास्ट्रिय सभामा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ | दलितका लागि घर-जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५% छुटको व्यवस्था रहेको छ | अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७२ दलितलाई नि:शिल्क उच्चशिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ |

हजारौ वर्ष देखि जरा गाडेर बसेका जातीय भेदभाव र त्यसका कारण उत्पन्न दलितका अवस्थामा सुधार ल्याउन भएका यी प्रयासहरु पर्याप्त ट छैनन् तर यिनले परेको सकारात्मक प्रभावलाई आत्मसात गर्नुपर्छ | यति हुँदाहुँदै पनि दलितका कतिपय समस्याहरु अथावत् नै देखिन्छ | सहरी क्षेत्रमा छुवाछुत कमी आए पनि गाउँ तिर अझै पुरानै रुपमा सो समस्या कायम रहेको देखिन्छ |

     यस्तो राज्य होस् जहाँ सबैलाई अन्न मिलोस्

     सानो-ठुलो, उच्च-निच सब एक होस्