नेपालवाणी / जनकपुरधाम

मधेश प्रदेशसभामा पुस १५ गते देश र जनताको नाममा १०७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले सपथ ग्रहण गरेसंगै त्यसयता जम्मा ८ पटक संसद बैठक बसेको छ । पुस १८ मा पहिलो बैठक बसेयता चैत २७ गते सम्म ८ वटा बैठक बसेको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताएका छन् ।
चैतमा एक बैठक बसेर संसद अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए ।

प्रदेशसभामा पुस २८ गते प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५, प्रदेशसभाको पहिलो ऐतिहासिक अधिवेशको प्रारम्भमा दलका प्रतिनिधिहरुबाट शुभकामना, साथै प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ७ बमोजिम सभामुख निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो ।

माघ ३ को दोश्रो बैठकमा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो । चौथो बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गरे । फागुन २ को पाँचौं बैठकमा मन्त्रीपरिषद पुर्नःगठन र प्रदेशसभा सदस्यहरुले शुभकामना मन्तव्य राखेको थियो ।

फागुन ३ को छैठो बैठकबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गर्दै विषयगत समितिका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुको नामावली पेश भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ मा विकासे योजनाको बाँकी भुक्तानीका लागि छानविन समिति गठनका लागि विशेष समिति गठन भएको थियो । यो प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण निर्णय भयो ।

यसैगरी प्रदेशसभाको चैत २७ को बैठकमा उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समिति म्याद थप र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा समाजिक विकास मन्त्री सूरिता साहले प्रदेश खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेशसभा निमित्त सचिव रञ्जित यादवले विधेयक दर्ता नभएका कारण संसदको बैठक नियमित बस्न नसकेको बताए । सरकारको तर्फबाट विजनेश आएका छैन, सरकारले विजनेश दिन सकेको छैन् हामीले कसरी संसद चलाउनु ? उनले भने, ‘सरकारले विजनेश दिने वित्तिक्कै संसद बैठक सुचारु हुन्छ ।’

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको साढे तीन महिना पुग्दासम्म प्रदेशसभा कामबिहिन भएको छ । कानून निर्माणकै लागि आएका सांसदहरुले कामै नपाएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको गुनासो छ । संसदले मिनि संसद मानिने संसदीय समितिको नाम समेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन् । प्रदेशसभामा ८ वटा संसदीय समिति छन् ।

संसदीय समिति नबन्दा जनताका आवाजहरु सरकार समक्ष पुग्नै सकेका छैनन् । संसदीय समितिका लागि राजनीतिक दलहरुले नाम नदिएको श्रोतको भनाई छ । सभामुख मण्डलले दलहरुले नाम दिनासाथ समितिका सदस्यहरुको घोषणा हुने बताए । उनले भने, ‘नाम आउने वित्तिक्कै सभापतिको निर्वाचन हुन्छ ।’

पुस २९ गते मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिएसंगै उनको सरकार रहने कि नरहने विषय नै चर्चामा छ । सरकारको अस्थिरताले संसद प्रभाव विहिन भएको छ । सत्तासमिकरणमा दलहरु केन्द्रीत हुँदा जनताको आवाज गडगडाउने संसद ठप्प छ ।