महोत्तरी : लामो समयदेखि अल्झेको बर्दिबास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको प्रकृया अघि नबढ्दा यहाँ निराशा बढेको छ । कलेज निर्माण रोक्न परेको रिट सर्वोच्च अदालतले गत जेठ अन्तिम साता नै खारेज गरेपनि पूर्वाधार निर्माणको काममा प्रकृया अघि नबढेपछि महोत्तरीसहित मधेशका जिल्लाहरुमा निराशा बढेको हो ।

“खै सर्वोच्चमा रिट परेर काम अघि नबढेको भनिन्थ्यो, अब त सर्वोच्च अदालतले पनि रिट खारेज गरेर निर्माण प्रकृया अघि बढाउन बाटो खोलिदियो, तर कुरो अड्केको अड्क्यै छ” बर्दिबास-२ का बासिन्दा नेपाली काँग्रेसका महोत्तरी-१ का क्षेत्रीय अध्यक्ष महेशकुमार झा भन्नुहुन्छ, “अब प्रकृया अघि बढ्न केले दिएन, त्यो पनि थाहा पाइएन ।” झा कलेज निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको जग्गा छनौट सिफारिस समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो ।

झामात्र नभएर महोत्तरीको बर्दिबास भेगका आम सर्वसाधारण पनि कलेज पूर्वाधार निर्माणको प्रकृयाले गति नलिदा चासो बढाउँदै छन् । मेडिकल कलेजले चिकित्साक्षेत्रको दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेमात्र नभइ ठाउँको विकासमा प्रभाव पार्ने हुँदा महोत्तरीमा अहिले योबारे सघन चासो बढेको हो । कलेज निर्माणको कुराले ब्यापारिक र अन्य कारोबार पनि बढाउने हुँदा आम सर्वसाधारणले पनि योबारे चासो बढाएका हुन् ।

“कलेज निर्माणको कुरा बढे योसँगै जोडिएर कैयन सम्भावना बढ्थे, उद्योग, धन्दा, शहरी विकास र रोजगार प्रबद्र्धनका पक्ष पनि फराकिलो बन्दै जाने थियो” बर्दिबास उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विष्णु खड्का भन्नुहुन्छ, “कैयौं उद्योगीहरुले कलेज निर्माणको कुरासँग जोडेर बुनेका सपना यो प्रकृया अघि नबढ्दा मनमनै गलाउँदैछन् ।”

कलेज निर्माण रोक्नभन्दै २०७८ माघमा दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २९ गते खारेज गरेको हो । कलेज निर्माणको प्रकृया रोक्न परेको रिट खारेज गर्दै अदालतले प्रस्तावित जग्गामा भएका रुख कटान गर्नअघि आयोजना (बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना) ले काटिनेभन्दा दोब्बर सङ्ख्या बढी रुखका बिरुवा रोपण गर्ने, पाँच वर्षसम्म तिनको संरक्षण गर्ने र रोपिएका बिरुवाको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमनको सुनिश्चितता गर्न स्पष्ट निर्देश गरेको छ । अदालतले रिट खारेजमात्र नगरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन गरिन पर्ने कामबारे स्पष्ट निर्देश गरेको हुँदा आयोजनाको काम अघि बढ्न बाटो खुले पनि रिट दर्ताअघिका अघि बढ्नु पर्ने प्रकृया अझै जहाँको त्यही अड्केका यस मुद्दाको बहसमा सहभागी अधिवक्ता बर्दिबास-१ का बासिन्दा टिकाध्वज खड्का बताउनुहुन्छ ।

“अदालतले त निर्माण कार्य अघि बढोस् नै भन्ने चाहेको छ, त्यसैले रिट खारेज गर्दै निर्माण थालिनपूर्व गरिन पर्ने कामबारे आदेशमा स्पष्ट पारेको छ” अधिवक्ता खड्का भन्नुहुन्छ, “अब आयोजना र यिसम्बद्ध निकायले अदालतको आदेश पूणर् परिपालनाको सुनिश्चितता देखाएर प्रकृया अघि बढाउन पर्छ ।” यसका लागि आयोजना, बर्दिबास नगरपालिका, यहाँका शैक्षिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरु र आम नागरिक समाजले अदालती आदेशअनुसारको पहलकदमी तत्काल बढाउन पर्ने अधिवक्ता खड्काको भनाइ छ ।

अदालतले निर्माण प्रकृया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देश दिएपछि त्यो निर्देशनले अराएका काम सम्बद्धपक्षले अघि बढाएर विश्वासिलो वातावरण बनाउन पर्ने छिमेकको धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका-१० का वडाअध्यक्ष सविनविक्रम थापा बताउनुहुन्छ । “अदालतले यो यो काम गर भनेकै छ, त्यसअनुसार सम्बद्धपक्ष अघि बढे त हुन्छ नि !” थापा भन्नुहुन्छ ।

यता बर्दिबास नगरपालिकाले कलेजका पूर्वाधार निर्माण गर्दा काटिन सक्ने रुखका कारण पर्यावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर रोक्न २०७८ देखि नै वृक्षारोपण अभियान थालिएको जनाएको छ । २०७८ को वर्षायाम (साउन/भदौ) मा नै नगरक्षेत्रका बिभिन्न ठाउँमा ३० हजार नयाँ बिरुवा रोपण गरिएको थियो । जसमा १५ हजार हाराहारीका बिरुवा राम्ररी सरेका छन् । त्यसको गोडमेल, पुनःरोपण , आवश्यक मल र सिञ्चाइ सुविधासँगै देखभालका लागि आवश्यक प्रवन्ध र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको बर्दिबास नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षत्री बताउनुहुन्छ ।

“नगरपालिकाले कलेज निर्माण गरिदा काटिनसक्ने रुखको परिपूर्तिका लागि २०७८ देखि नै वृक्षारोपण थालेको हो” क्षत्री भन्नुहुन्छ, “अहिले अदालतले यसै आसयको आदेशसमेत गरेको छ, हामी सो आदेशको पूणर्परिपालना गरेर अघि बढ्दैछौं ।” अहिले यसपालिको वर्षायाम (साउन/भदौ) भरिमा ४० हजार बिरुवा रोपणको तयारीसाथ काम भइरहेको क्षत्रीको भनाइ छ । “रोपिने बिरुवा ब्याडमा तयार हुँदैछन् , यो बर्खाकालको अन्त्यसम्म हामी नगरक्षेत्रमा ४० हजार नयाँ बिरुवा रापीसक्छौंैं” क्षत्री भन्नुहुन्छ, “यसअघिका र अब रोपिनेसहित कम्तीमा ५० हजार नयाँ बिरुवा हुर्काएर डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कलेज निर्माणमा अब रुकावट नहुने विश्वासका साथ काम अघि बढ्नेछन् ।ं”

यसैबीच बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय बर्दिबासका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदी सर्वोच्च अदालतको आदेश आएयता उक्त आदेशको निर्देशनअनुसारका काम अघि बढाइन सम्बद्धपक्षहरुसँग छलफल, अन्तर्कृया र निर्माण कार्य थालिनुपूर्वका अन्य प्रकृयागत काम थालिएको बताउनुहुन्छ ।

“सर्वोच्चमा रिट पर्नअघि प्रकृया जहाँ पुगेर अड्केको थियो, अब त्यहींबाट प्रारम्भ गर्नपर्छ” सुवेदी भन्नुहुन्छ, “यसबाहेक अहिले अदालतले थप निर्देश गरेका विषय सम्वोधन गर्दै हामी अघि बढ्दैछौ ।” रिट पर्नुअघि प्रस्तावित जग्गाको भोगाधिकार प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको र अब सो भोगाधिकार प्राप्त गरेर अन्य प्रकृया अघि बढ्ने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

“भोगाधिकार प्रस्ताव बिभिन्न तह पार गर्दै मन्त्रालयमा छ, त्यो स्वीकृत हुनपर्छ, यता आयोजनापक्षले अदालतले रिट खारेज गर्दै गरेको आदेशअनुसारको सुनिश्चितता दिएपछि सरकारले निर्माण लागतको बजेट व्यवस्थापन गर्नासाथ काम अघि बढ्छ” सुवेदी भन्नुहुन्छ, “आयोजना र बर्दिबास नगरपालिकाले अदालतको आदेशअनुसारका काम अघि बढेका जनाउ दिई सकेका छन् ।ं”

हालसम्मका भएका काम र अबका कामबारे आयोजनाले सरोकारवालाहरुबीच भएका छलफलमा स्पष्ट पारिदै आइएको जनाएको छ । “आयोजनाको काम बढाउन अब जग्गा भोगाधिकारको प्रकृया टुङ्गिन पर्छ, जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट टुङ्गिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (म्एच् ) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि काम अघि बढ्ने बाटो खुल्नेछन्” निर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो । त्यसपछि बजेट व्यवस्थापनको पक्ष महत्वपूणर् हुने सुवेदी बताउनुहुन्छ । अहिलेसम्म एक हजार शैयाको अस्पतालसहित कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्न २८ अर्ब ५४ करोड बजेट चाहिने आयोजना प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बर्दिबास-४ माइस्थानको अटाबे खोल्सी पूर्व र भब्सीखोला पश्चिमको ५४. ५८४ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र कलेज निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको वनक्षेत्रको जग्गामा साना ठूला गरी हाल एक हजार ९६७ रुख छन् । निर्माण गरिने संरचना धेरैजसो भब्सी नदीउकास क्षेत्रमा पारिने हुँदा प्रस्तावित क्षेत्रमा रहेका रुख पनि सबै नकाटिने आयोजना निर्देशक सुवेदी बताउनुहुन्छ । “प्रस्तावित क्षेत्रमा सानाठूला गरी एक हजार ९६७ रुख गणना भएको छ, त्यसमा पनि आधाभन्दा कम रुख काटिने गरी काम गरिने स्पष्ट पारिएको छ” सुवेदीले भन्नुभयो ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक/एकवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार प्रदेश-२ (अब मधेश प्रदेश) मा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणको कुराले औपचारिकता पाएर तदनुरुप काम अघि बढेको हो । जग्गा छनौट सिफारिस समिति (नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको) को सिफारिसअनुसार जग्गा छनौट, जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित कलेजको गुरु योजना (मास्टरप्लान) , निर्माणस्थलको माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) सहितका प्राविधिक पक्षका काम सम्पन्न भएका छन् । अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट जग्गाको भोगाधिकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएर बजेट व्यवस्थापन गरिएपछि पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने निर्देशक सुवेदीको भनाइ छ ।

विक्रम सम्वत् २०७५ साल फागुन-३ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट त्यसअघि नै स्वीकृत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ र आयोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी अनुमोदन भएको थियो । यसअनुसार तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बर्दिबास-१ मा २०७६ साल वैशाख १८ गते उद्घाटन गर्नुभएको बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयमा अहिले आयोजना निर्देशक (उपसचिव शिक्षा सेवा) एक, शाखा अधिकृत (रा प तृतीय शिक्षा सेवा) एक, इञ्जिनियर (सिभिल रा प तृतीय) एक, लेखापाल एक, हलुका सवारी चालक एक, कार्यालय सहयोगी एक र पाले एकसमेत सात जनाको जनशक्ति छ । तर जग्गा प्राप्तिकै प्रकृया अघि बढेका बेला अदालतमा रिट परेपछि रोकिएका काम अब अदालती आदेशले अघि बढ्ने बाटो खुले पनि अहिले सरकारी तदारुखता कम भएको भन्ने बर्दिबासबासीलाई परेको छ ।

“अब त अदालतले बाटो खोलिदियो, आदेशअनुसार बर्दिबास नगरपालिका र आयोजनापक्षले प्रतिबद्धता जनाएका छन् , अब तात्ने त सरकार नै हो नि !” बर्दिबास-१ का बासिन्दा जनता माध्यमिक विद्यालय बर्दिबास-२ बाट अवकासप्राप्त प्रधानाध्यापक लिलाविक्रम थापा भन्नुहुन्छ, “अब यसमा हुने ढिलाइले संशयमात्र बढाउँछ, तसर्थ सरकार अघि बढोस ।”

कलेजका लागि प्रारम्भमा १०१ हेक्टर क्षेत्रफलको वनक्षेत्र प्रस्ताव गरिएपनि पर्यावरणीय पक्षलाई आत्मसाथ गरी विज्ञहरुको सल्लाहमा ५४.५८४ क्षेत्रफलमा झारिएको हो । भव्सी नदी पश्चिमी किनारमा आवागमनको पक्की (कालोपत्रे) सहितको तटवन्ध निर्माण गरी भूक्षय रोकिने, कमसेकम रुख काटिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिने, पूर्वाधार निर्माणक्षेत्रमा हरितपार्क बनाइने र मिथिला संस्कृति झल्कने सङ्ग्रहालयसहित जैविक विविधता संरक्षण गरिने आयोजना प्रस्तावनाको प्रतिबद्धता छ ।

मेडिकल कलेज बर्दिबासको मात्र नभएर मधेश प्रदेशकै राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भएको हुँदा यसमा देखिएका सानातिना अड्चन पर्गेल्दै अघि बढ्न पर्ने महोत्तरीका बुद्धिजीवी बताउँछन् । “प्रत्येकजसो विकास निर्माणका काममा केही गतिरोध आउँछन् , तर अब शिक्षाको ज्योति छर्ने यो प्रस्तावले गति लिने विश्वास जागेको छ” बर्दिबास जनता वहुमुखी क्याम्पस बर्दिबास प्राज्ञसभाका अध्यक्ष भरत हमाल भन्नुहुन्छ, “केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका राजनीतिक नेतृत्वले दुरदर्शी सोचका साथ यो प्रस्ताव अघि बढाउन संयुक्त पहलकदमी लिउँन् ।”

एक हजार शैयाको आधुनिक प्रविधिको साधन सुविधायुक्त अस्पतालसहितको कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा २८ अर्ब ५४ करोड लागत लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ । हालसम्म यस आयोजनामा छ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा अहिले जग्गाप्राप्तिको विषय नटुङ्गिदा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो विषयले गति लिनासाथ पूर्वाधार निर्माणको विषयले प्रवेश पाउने र यससम्वन्धी प्रकृया अघि बढ्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।