नेपालवाणी नेटवर्क
जनकपुरधाम, श्रावण ।

मधेशलाई सुख्खाग्रस्त घोषणा गरेर किसानलाई राहत नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंहलाई विपक्षी दलहरुले १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा सिँचाइ व्यवस्था, कृषि ऋणमा छुट, मल खाद्य वितरण र खानेपानी अभाव समाधान गर्न माग गरिएको छ ।

जल संकट समाधान, चुरे संरक्षण, अवैध क्रसर उद्योग बन्द र कृषि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिन पनि भनिएको छ । सुख्खाग्रस्त मधेशका किसानलाई राहत प्रदान गर्न रकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। विपक्षी दलहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले दिएको ज्ञापनपत्रमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार असंवेदनशील बनेको आरोप समेत लगाएको छ ।

सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था गर्न, किसानहरुलाई कृषि ऋणमा छुट दिलाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न, मल र खाद्यको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न, वीरगन्ज लगायत मधेशका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको चरम अभाव समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

यस्तै जल संकट समाधानका लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण र जलाशय निर्माणमा दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन, कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत बोरिङ जडानको सूचना झन्झटिलो र विभेदपूर्ण भएको भन्दै सबै पालिकालाई समेट्न र २ बिघाको लालपुर्जाको बाध्यता हटाउन, नदी, नाला, कुलो, पैनी, पोखरीको जिर्णोद्धार गरी सतह सिँचाइ सुविधा विहीन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत उल्लेख गरेको छ ।

किसानहरुलाई कृषि ऋण तथा कृषि यन्त्रहरु सहुलियतमा उपलब्ध गराउन, चुरे क्षेत्रको दोहन गरी भइरहेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा अवैध क्रसर उद्योग तुरुन्त बन्द गराउन र अधुरा सतही तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजनाहरु तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याई कृषि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिन प्रतिपक्षी दलहरुको माग छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेल, राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा र नेपाल संघीय समाजवादीकी विमला अंसारी सहभागी थिए ।