जनकपुरधाम: मधेश प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको विनाशकारी असरलाई उजागर गर्दै “युवा र जलवायु न्यायको अन्तरसम्बन्ध: कला र नीति संवादमार्फत् वास्तविकतासँग अन्तरक्रिया” शीर्षकमा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भयो।

कार्यक्रमको आयोजना नेशनल इन्डिजिनस डिसएबल्ड वुमन एसोसिएसन नेपाल (NIDWAN) ले गरेको हो भने सहआयोजकका रूपमा MIDWAN, NYCA–जनकपुरधाम, क्लाइमेट चेन्ज पायोनियर्स मधेश र युवाः को सहकार्य रहेको थियो। नेपालकै “धानको भकारी” भनेर चिनिने मधेश प्रदेश लामो खडेरी र बारम्बारका बाढीले ग्रस्त भइरहेका कारण सरकारले यसलाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको बेला यो पहललाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

कला मार्फत् वास्तविकताको प्रस्तुति

कार्यक्रमको सुरुवात कला तथा सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति सत्रबाट भयो, जहाँ युवाहरूले चित्रकला, नारा र विभिन्न कलात्मक माध्यममार्फत् बाढी, नदी कटान, खडेरी, खाद्यान्न असुरक्षा र प्लास्टिक प्रदूषणजस्ता समस्या चित्रण गरे। यसले समुदायको पीडालाई नीतिगत बहससँग जोड्ने माध्यमको काम गरेको बताइएको छ।

युवाको छलफलमा समाधानको खाका

सहभागीहरूलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी समस्या पहिचान र समाधानको प्रस्ताव निकालिएको थियो।

समूह I ले कृषि प्रतिरोधात्मकता बढाउन जलवायु–मैत्री कृषि र फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली प्रयोगको सुझाव दियो।

समूह II ले सरसफाइ अभियान, सचेतना र मौलिक खेती प्रणालीको पुनर्जीवनमा जोड दियो।

समूह IV ले सहरी समस्या सम्बोधन गर्दै फोहोर छटाइ प्रणाली, प्लास्टिकका विकल्प र कानुनी कार्यान्वयनलाई आवश्यक ठहर गर्यो।

समूह V ले विद्यालय स्तरमै जलवायु शिक्षा अनिवार्य गर्ने र अनुकूलन योजनामा बजेट बढाउने प्रस्ताव राख्यो।

नीतिगत बहसमा बहुआयामिक दृष्टिकोण

उच्चस्तरीय प्यानलले जलवायु नीतिमा अन्तरविभागीय (intersectional) दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दियो।

प्रतिमा गुरुङ (संस्थापक अध्यक्ष, NIDWAN) ले लिङ्ग, अपाङ्गता र आदिवासी पहिचानका आधारमा हुने “त्रिविध भेदभाव” लाई सम्बोधन गर्ने नीतिको आवश्यकता औंल्याइन्।

विकास साह (समन्वयक, NYCA–जनकपुरधाम) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नीतिगत तालमेलको अभावलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरे।

दिपिका लामा (अध्यक्ष, MIDWAN) ले जलवायु निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता अनिवार्य रहेको धारणा राखिन्।

सचिन कुमार सिंह (पर्यावरण अधिवक्ता) ले निजगढ विमानस्थल परियोजना र चुरे दोहनको उदाहरण दिँदै ठूला पूर्वाधार योजनामा कडा वातावरणीय सुरक्षा र प्रमाण–आधारित नीति आवश्यक भएको बताए।

समावेशी जलवायु कार्यको नजीर

कार्यक्रमले समावेशिता, युवा सशक्तीकरण र समुदाय–केन्द्रित समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलवायु न्यायको दिशामा नयाँ दृष्टान्त स्थापना गरेको छ। NIDWAN को अपाङ्गता–केन्द्रित दृष्टिकोण, MIDWAN को स्थानीयस्तरमा लैङ्गिक र अपाङ्गता–केन्द्रित पहल, र NYCA को युवा परिचालनले समग्रमा एकीकृत र समुदाय–आधारित जलवायु न्यायको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको आयोजकहरूले बताएका छन्।

कार्यक्रमले स्पष्ट पारेको छ कि मधेशमा जलवायु न्याय हासिल गर्न जोखिम न्यूनीकरण मात्र नभई समानता, समावेशीकरण र सुशासनजस्ता आधारभूत प्रश्नलाई समाधान गर्नुपर्नेछ