गोविन्द महतो
जनकपुरधाम, अषाढ ।

मधेश प्रदेश सरकारले गौरवको योजना प्राथमिकतामा राख्नुको साटो मन्त्रीमुखी बजेटमा टुक्रे र खुद्रे योजना समावेश गरेपछि दलहरुमा लफडा सुरु भएको छ । गौरवको योजना राख्नुको सट्टा १ हजार देखि लाख र करोडको योजना समावेशमा मन्त्रीमुखी बजेट ल्याएको भन्द्र प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभामा निरन्तर अवरुद्ध छ ।

मधेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा एउटै शिर्षकमा साना–साना टुक्रे योजनाको बजेट विनियोजन गरपछि चौतर्फि आलोचना भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन प्रदेश गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको साटो हजार देखि लाख, करोड सम्मका टुक्रे वितरणमुखी योजनामा केन्द्रित बजेट ल्याएपछि सरकारको झुर बजेट भनेर अलोचना भईरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारको सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा प्रसाद यादव मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको केही महिना नबित्दै आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा पनि बजेट वितरणमा भेदभाव गरेको रातो किताबबाट स्पष्ट गर्न सकिने जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ईन्जिनियर बसन्त कुशवाहाको भनाई छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा मन्त्रीहरुले पर्याप्त बजेट लैजाने र नजिकका अरु क्षेत्रमा बजेट पटक्कै नदिने प्रवृत्ति देखिएको मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले अषाढ मसान्तमा धमाधम बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मधेश प्रदेशसभालाई छलेर चार अर्बको योजना ल्याएको थियो । केही योजना महत्वपूर्ण भएपनि शून्य र एक हजार रकम मात्रै राखिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर धमाधम योजनाहरु रकमान्तर गरेर कार्यान्वयन गरेको प्रतिपक्षी छ । अर्का जसपा सांसद उपेन्द्र महतोले चालु आर्थिक वर्षको बजेट रातोकितावमा हुँदै नभएको योजनाको टेन्डर अह्वान गरेको आरोप लगाए । संघीयता स्थापनाका लागि लामो संघर्ष भएको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभरका आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी बजेटलाई एक जिल्लामा सिमित गरेको आरोप लगाए । अअषाढको पहिलो र दोश्रो सातामा करोडौं भन्दा बढी रकमान्तरण गरेर निकै आलोचित भएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुमा विगतको भन्दा आफ्नो गृहजिल्लामा बढी बजेट केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

सबै योजनाहरु मन्त्रालयकै मातहतमा राखिएको भन्दै जिल्लामा भएको कार्यालय र इकाईको कुनै काम नदेखिएको मुख्यमन्त्री राउतको गुनासो छ । उनले भने, ‘सबै बजेट मन्त्रालयमै राखिनु वित्तीय अनुशासन विपरीतको काम हो । कमिसन दिने व्यपारीको इसारामा बजेट ल्याइएको छ ।
पुरानो सफल कुनै पनि कार्यक्रमलाई बजेट नदिएको पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । बजेट भद्रगोल हिसाबले ल्याएको उनको भनाइ छ । टुक्रे योजनाहरु एउटा शीर्षकमा राख्दैमा महत्वपूर्ण योजना नहुने उनको विश्लेषण छ । “यो सरकारले आर्थिक अपराध गर्ने मनसायले बजेट ल्याएको छ,” उनले भने, “यो बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ ।”

नागरिकका लागि प्राथमिकता के छन् ? त्यो प्राथमिकता र औचित्यलाई ध्यान नदिएर यहाँ वितरण गरिएको मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाको बुझाइ छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको चौबीस दिनपछि विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका लागि वितरण गरेको रातो किताब देखेर प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
‘मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री सहित सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको एउटा पनि वडा, एउटा पनि टोल छाड्नुभएको छैन,’ जनमतका सांसद ई. बसन्त कुशवाहाले सरकारे टुक्रे र वितरणमुखी योजना ल्याउनुको साटो प्रदेश गौरवको योजना ल्याए मात्र पनि उपलब्धि हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘मधेशमा जो मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुन्छ, त्यसकै वरपरका मान्छेले बजेट बढी पाउने, योजना बढी पाउने परम्परा यसपालि पनि देखियो ।’
एउटै बुँदामा पाँच÷पाँचवटा फरक–फरक प्रकृतिको योजना समावेश गरिएको हुनाले कार्यन्वयनमा जटिलता आउने जसपा सांसद उपेन्द्र महतो भनाई छ । फरक–फरक क्षेत्र, जिल्लाको योजना एउटै शीर्षकमा समावेश गरेर करोडको बजेट बनाइएकोले कार्यान्वयनमा समस्या हुने महतोको तर्क छ । उनले भने, ‘बजेट समानुपातिक हिसाबले वितरण भएको छैन् । यो बजेट विशुद्ध रुपमा मन्त्रीमुखी छ, सत्तामुखी छ, सत्ताको सांसदमुखी छ । यो बजेट संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई निस्तेज गर्न करोडभन्दा कमको योजना ल्याउने बजेटअघि बताएका थिए । सोहीअनुसार प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुसँग योजना माग गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री भट्टराईले रातो किताबमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने योजना पनि समावेश भएको पाइएको छ । सोही विषयमा प्रतिपक्षी दल असन्तुष्ट बनेका छन् । “सरकारले एक करोडभन्दा कमको योजना नल्याउने, टुक्रे योजना नल्याउने भाषण गरेका थिए । तर, अहिले ल्याएको बजेटमा एक हजारको पनि योजना समावेश छ ।