अनिल कुमार साह
जनकपुरधाम, श्रावण ।

मधेश प्रदेशमा सिटी रिक्सा, ई–रिक्सा सवारी साधन चालकहरुले लिखित परिक्षा बिनै लाईसेन्स पाउने भएको छ । मधेस सरकारले ट्रयाक्टर, ई–रिक्सा र अटो रिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न तथा निरक्षर नागरिकलाई लिखित परीक्षा नलिई सिधैं प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा मार्फत श्रावण १ गतेदेखि लाइसेन्स दिन सुरु गरेको हो । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र कार्यविधि संशोधन सहित विभागबाट सहमति लिई मधेश सरकारले लिखित परिक्षा बिनै निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर ८२ हजार रिक्सा चालकलाई लाईसेन्स दिने भएको हो ।

लेखपढ गर्न नसक्ने तर सवारी चलाउन सिपालु रहेका चालकहरुलाई लिखित परीक्षा बिना नै सिधैं प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिने व्यवस्था मिलाइएको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हाम्रो प्रदेशमा गरिबी छ । धेरै नागरिकसँग ई–रिक्सा र ट्रयाक्टर चलाएर मजदूरी गर्नुको विकल्प छैन । तर उनीहरु पढेलेखेका छैनन् र ऐन–कानुनले लाइसेन्स विना सवारी चलाउन दिँदैन,’ श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय सिंहले भने, ‘निरक्षर भएकै कारण लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्ने तर सवारी चलाउन पोख्त रहेका नागरिकको रोजगारी नगुमोस् भनेर सरकारले यो कदम चालेको हो ।’

मधेश प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा चालकका लागि लागू गरेको नयाँ लाइसेन्स व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासंगको छलफलमा श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाले हजारौं ई–रिक्सा चालकलाई कानुनी रूपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्न बाटो सहज भएको बताए । उनीहरुले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

छलफल कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकार, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव धनञ्जय सिंहले सरकारले ई–रिक्सा चालकहरुको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जानकारी दिँदै यसलाई अझ प्रभावकारी, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक सुधारका काम अगाडि बढिरहेको बताए । उनले सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात प्रणाली निर्माणका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

धनुषा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्रकुमार दाहालले ई–रिक्सा चालकलाई कानुन बमोजिम लाइसेन्स दिलाउन ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले चालकहरूको पहिचान र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नम्बर अंकित ज्याकेटको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदै सुरक्षित यातायात प्रणाली निर्माणका लागि सबै निकायले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा ई–रिक्सा चालकहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले ई–रिक्साको व्यवस्थापन, चालकहरूको दर्ता, लाइसेन्स वितरण तथा सडक सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा अनिवार्य थियो । तर अधिकांश ई–रिक्सा चालक औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित वा न्यून साक्षर भएकाले ट्रायल उत्तीर्ण गर्न सक्ने भए पनि लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्दा लाइसेन्सबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए ।

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले श्रावण १ गतेदेखि ई–रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षाको सट्टा वैकल्पिक मूल्याङ्कनसहित प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामार्फत चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । प्रदेश सरकारले यस व्यवस्थाले चालकहरूको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्नुका साथै उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी कायापलट, विकल्प एन अल्टर्नेटिभ तथा नेपाल ई–रिक्सा मजदुर संगठन, धनुषाका प्रतिनिधिहरूले ई–रिक्सा चालकहरूको अधिकार, सुरक्षित रोजगारी र लाइसेन्स प्रक्रियाको सहजीकरणका लागि विगतदेखि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
मधेश प्रदेशका विभिन्न सहरमा ई–रिक्सा हजारौं परिवारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ। वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीका रूपमा ई–रिक्साले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सस्तो र सहज सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।