अनिल कुमार साह
जनकपुरधाम, असोज ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी सहायक निरिक्षक (सई) थमन विकको हत्याम संलग्न रहेको आरोप लागेका मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको निलम्बन फुकुवा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएसँगै शर्माको निलम्बन फुकुवा भएको मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा राख्ने आदेशपछि सभामुख रामअशिष यादवले उनको निलम्बन फुकुवा गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

मधेश प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासु प्रसाद कोइरालालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले निज अभिराम शर्मालाई मिति २०८३÷०८÷२३ गतेको साधारण तारेखसमेत दिएकोले मधेश प्रदेशसभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम (५) बमोजिम निज प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मालाई आज मिति २०८३÷०६÷२६ गतेदेखि लागू हुने गरी माननीय सभामुखज्यूबाट निलम्बन फुकुवा गर्नु भएकोले जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

मधेश आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ २५ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट सशस्त्र प्रहरीका सई थमन विश्वककर्मा घाइते भएका थिए । उपचारका लागि जनकपुर ल्याउँदै गर्दा बाटोमा एम्बुलेन्स रोकेर आन्दोलनकारीले उनीमाथि फेरि कुटपिट गरेको थियो । त्यही क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो ।

यस प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले प्रदेश सांसद शर्मा सहित सात जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला आएसँगै प्रदेश सांसद सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो भने उनी फरार भएका थिए । महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै उनीहरु उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएका थिए । उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक रुपमा उल्याउँदै शर्मा, धर्मेन्द्र राय, जलेश्वर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डे सहित ६ जनालाई जनही पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो भने अन्यको जन्मकैद कायम राखेको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलापछि शर्मा, राय, मिश्र र पाण्डे १५ असोजमा सर्वोच्चमा आफैँ उपस्थित भएका थिए । उनीहरु चारै जनालाई सर्वोच्च अदालतले साधार तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो । यसैसंगै उनको निलम्बन फुकुवा भएको हो । शर्मा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । २०८१ बैशाख २१ गते शर्मालाई प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २१० को उपनियम (४) बमोजिम निलम्बन गरिएको थियो ।