जनकपुरधाम : प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी फिर्ता हुने विषयमा प्रदेश २ सुरक्षा समितिले दुई निर्णय गरको छ । बिहीवार बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले आकश्मिक रुपमा सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गर्ने कुरा तत्काल लागु नहुने र विकल्प छिट्टो पठाउन पहल गर्ने निर्णय भएको गरिएको हो।

बैठकमा सहभागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले सुरक्षामा खटेका सशस्त्र प्रहरीलाई तत्काल हटाउन नहुने बताएका छन्।

उनले भने, सशस्त्रलाई हटाउने हो भने अर्को निकायको सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउनुपर्यो। पहिले अर्को सुरक्षाकर्मी पठाइयोस्, त्यसपछि मात्र हटाउन मिल्छ ।’ मन्त्री यादवले सुरक्षाको प्रबन्ध नगरसम्म सशस्त्र प्रहरी फिर्ता नहुने बताए । नेपाल प्रहरीसंग बिना सल्लाह गरी केन्द्रले गरको े निर्णय गलत रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, आज पत्राचार ग¥यौं फिर्ता लैजान हुँदैनन्। अर्को व्यवस्था नभएसम्म सशस्त्र प्रहरीले नै सुरक्षा दिने सहमती पनि भएको छ ।’

यता, प्रदेश २ का प्रमुख डिआइजी धिरजप्रताप सिंहले सशस्त्र प्रहरीको ठाउँमा नेपाल प्रहरी खटाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने,हुन त हामीलाई अहिलेसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन । यद्दपी शसस्त्र प्रहरी हटाउँदा नेपाल प्रहरी खटाउने कुरा भइरहेको छ ।’बैठकमा मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएर नेपाल प्रहरीलाई खटाउन पहल गरिदिन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका डिआइजी सिंहलाई जिम्मेवारी नै दिएको बुझिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी कार्यालय प्रदेश २ मा बुधबार नयाँ कार्यविधि पठाएर सशस्त्र प्रहरी अंगरक्षक हटाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यही कार्यविधिको आधारमा डिआइजी अर्यालले प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा विहीबार सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाइने जानकारीसहित पत्राचार गरका थिए ।

प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूका लागि ३२ जना सशस्त्र प्रहरीको वरिष्ठ हवल्दार तथा हवल्दार खटिएका छन्।

प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीहरूलाई २÷२ जना सशस्त्र प्रहरी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका लागि आठ जना सशस्त्र प्रहरीलखटाइएको छ ।