सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बजारमा सामग्री अभाव हुँदा मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन बन्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले कर्णालीमा बनेका सार्वजनिक संरचना कमी हुनु तथा भएका संरचना पनि गुणस्तरीय नहुनाले पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयो ।

बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको नवौँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री भण्डारीले क्वारेन्टिन सुधारगृह हो भन्ने बुझाइलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई रु १३ करोड २० लाख पठाइएको जनाउँदै यसमा सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको र थप रकम पठाउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । उहाँले कर्णालीमा हाल ३२ हजार ८७० क्वारेन्टिनको सङ्ख्या रहेको जनाउँदै क्वारेन्टिन कतै खाली भएको र कतै भारतबाट आउनेको चाप बढी भएर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो बताउनुभयो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कानूनमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “केही दिन अगाडि ‘ग्रीनजोन स्थापित कर्णाली अहिले रेडजोन’ मा परिणत भएको छ । रोजगारीका निम्ति भारत गएका नागरिक पछिल्ला दिनमा कर्णाली भित्रिएपछि कोरोना सङ्क्रमण पनि प्रवेश गरेको छ ।” यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनको सङ्ख्या वृद्धि, स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकास आइसोलेसन श्यया थप गर्ने, सङ्घीय सरकारसँग मेडिकल सामग्री माग गर्ने र आफैँले पनि खरिद गरी परीक्षणको दायरा बढाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि कर्णालीमा कमजोर स्वास्थ्य संरचना, कम जनशक्ति र न्यून स्वास्थ्य चेतना भएको प्रदेशका कारण कोरोनाविरुद्धको लडाइँ निकै सकसपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यो विषम परिस्थितिमा एक अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप नगरी सामूहिकरूपमा जुध्नु इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता औँल्याउँदै चौरजहारी घटनाका दोषीलाई पूर्णरूपले कारवाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारको छानबिन समितिसँग प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले घटना पीडित परिवारलाई राहतका दिन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको यद्यपि उक्त घटनालाई साम्प्रदायिक नबनाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

यता नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रयोग गर्ने पौने दुई करोडको गाडी मापदण्डविपरीत खरिद गर्न लागिएको मिडियामा आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले यसबारे सरकारले तत्काल जवाफ दिन आग्रह गर्दै घटनाले सभामुखलाई कुर्सीमा बस्न नैतिकताले नमिल्ने बताउनुभयो ।