महोत्तरी : जताततै ठूलठूला खाडल..! खण्डहर नै खण्डहर..!! लगातारको अनियन्त्रित दोहनले महोत्तरीका नदी तट र नदीउकास जग्गा कुरुप बनेका छन् । महोत्तरी/धनुषाको सीमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको रातु पुल दक्षिण लागेपछि देखिने बगर र तटबन्ध पश्चिमको नदीउकास जग्गाका खाल्डा देख्दै मन विरक्त हुन्छ । अजङ्गका खाल्डाहरु..!

महोत्तरीको कुरा गर्दा रातु, भव्सी, टुटेश्वर, मरहा, जङ्घा, गणन्ता, खयरमारा , ढोलनखोला र बाँके पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई नाघ्दै झर्ने तेश्रो स्तरका नदी हुन् । चुरे पर्वत श्रेणिबाट निस्केर बर्खामा भेल बग्ने, हिउँदमा कमिला हिड्ने । यी सबै नदी र यिनले बहाव छाडेका नदीउकास पर्तिमा अहिले क्रसर माफियाको रजाँई छ । जहाँ हेर्‍यो अजङ्गका उपकरण (इस्काभेटर, जेसिभीआदि) अजङ्गका खाल्डा खन्दै । न विधिको प्रतिक्षा, न कानूनको पालना ।

महोत्तरीको सन्दर्भमा बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर धन्दा फस्टाएको छ । यी तीन नगरक्षेत्र नाघेर तल (दक्षिण) झरेपछि निर्माण कार्यमा लगाइने गुणस्तरको बालु नरहने र तलतिर ढुङ्गा नहुने भएको हुँदा क्रसर धन्दा तीन नगरक्षेत्रमा केन्द्रित भएको हो ।

हामीलाई नदीनाला, वनपाखा, उर्वर भूमि र असङ्ख्य सम्पदा दिएर प्रकृतिले वैभवशाली बनाएको छ । यी प्रकृतिपदत्त अमूल्य सम्पदा मानव प्रयोग र उपयोगकै लागि हुन् । जङ्गलका काठ हउन् कि नदीनालाका बालु-ढुङ्गा । यिनको संरक्षण सम्वद्र्धनसहितको उपयोग नीतिका लागि भई राखेका कानून त्यति अपर्याप्त छैनन् । केही स्पष्टता आवश्यक होला, कानूनकै अभावमा यो नाङ्गोनाच रोक्न सकिएन भन्नेसम्मको चैं छैन । तर शृष्टिका सर्वोतम प्राणि हामी मान्छे त्यसको सन्तुलित प्रयोग र उपयोगको बाटो छाडेर संहारको बाटोमा छौं ।

बर्सेनी हाम्रा नदी क्रसर ‘डन’को क्रुर पञ्जाले जथाभावी उधिनिन्छन् । जताततैको अजङ्गका खाल्डाखुल्डीले धर्ती कुरुप हुनु त छदैछ, यसको असरले सुरक्षाका लागि बाधिएका तटवन्ध भत्कने, उर्वर भूमिमा बालु थुप्रिएर बगरमा परिणत हुने , बस्तीहरुमा बाढी पसेर हैरान खेलाउने र पानीका स्रोत (इनार, चापाकल, बोरिङ्ग) को सतह गहिरिदै गएर खानेपानीको हाहाकार व्यहोर्नु पर्ने आम कुरो बनेको छ । यो अनयन्त्रित नदी दोहनले बढाएको समस्या हो ।

अब केही दिनपछि नै प्रकृति संरक्षणको पर्व चुरे दिवस आउँदैछ । प्रत्येक वर्ष असार-२ गते मनाइने परम्पराको चुरे दिवस कसरी मनाइने होला ? चुरे भन्नासाथ हाम्रा ओरपरका नदीनाला, जलाधार क्षेत्र र वनक्षेत्र सबै पर्दछन् । यी सबैको एकअर्कोसँगको नाता हाडछालाको छ । चुरे पर्वत श्रेणि तराई र भित्रीमधेश छुट्याउने साँधको रुपमा पनि भूगोल शास्त्रका विद्वानले अथ्र्याउँदै आएका छन् । महोत्तरीको सन्दर्भमा यहाँका सबै नदी जन्माउने जननी चुरे पर्वत श्रेणि नै हो । यस अर्थमा हाम्रा नदीनाला, वनजङ्गल र जलाधारक्षेत्रको आधारभूमि खोज्दा चुरेमा पुगिन्छ ।

पछिल्लो चरणमा बिकास गतिविधिले खुकुलो फस्के माटो भएको चुरे पाहाडि शृङ्खलामा जताततै सडक निर्माणको क्रममा ठूलठूला यान्त्रिक उपकरणले ढिस्का झार्ने, उधिन्ने क्रम बढेको छ । जनताको जीवनस्तर उकास्न सडक यातायातको महत्वपूणर् भूमिका भएपनि कतिपय ठाउँमा त्यसले पुर्‍याउने असरबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र ठहरबिनानै ठूलठूला उपकरण चलाइँदा पहिरोले बर्सेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु हाम्रो नियति नै बनेको छ । यसबाहेक नदीका शिरसम्म वनका रुखबुटा ढाल्दै गरिदै आइएको अनियन्त्रित दोहनले हाम्रा नदीहरुको चालढाल बदलिएर विनासकारी बन्दो छ । पर्वत श्रेणि र पाखाहरुबाट निस्केर मुख्य नदीमा मिसिने खोल्सीको व्यवस्थापन गर्नको सट्टा ओरपरका रुखबुटा फाँडिदा बर्खामा त्यसले बगाएर झार्ने बालुगेगर नदीहरु हुदै हाम्रा जग्गामा थुप्रिदै जानुले उर्वर भूमि मरुभूमिकरण बन्दै जाने खतरा बढेको हो ।

नदी, नदीउकास जग्गा र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र यिनको वैज्ञानिक उपयोग नीति बनाउने र पालना गर्ने गराउने मुख्य दायित्व राज्यको नै हो । तर राज्य, राज्यका निकायहरु यस कार्यमा ‘बिचरा’ सम्म पनि भन्नसकिने स्थितिमा देखिदैनन् । ‘बिचरा’ यस अर्थमा कि चाहेको थियो-, ठिकठाक गर्न , प्रयत्न गर्‍यो, गर्न सकेन । तर सम्वद्ध क्षेत्रका धेरैजसो राज्यका निकायका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी ‘डन’ क्रसर उद्योगीका अघिपछि गरिरहेका देखिदैछन् । कहलिएका क्रसर ‘डन’को जताततै रवाफ छ, यस्तो पनि देखिन्छ-, यस्ता ‘डन’ क्रसर सञ्चालकको एक फोनमा उच्चतहका अधिकारी स्वाँस्वाँ-फ्वाँफ्वा गर्दै भोज खान र भाग खान दौडिन्छन् । कर्तव्यपरायण अधिकारी देखिदै नदेखिएका भने होइनन् । तर क्रसर ‘डन’ को जालो च्यात्नेसम्मका काममा खासै अग्रसरता नदेखिदा जनतामा भरोसा हराउँदै गएको हो ।

पछिल्ला केही वर्षयता ‘डन’ हरुको बिगबिगी यति बढेको छ कि आम रुपमा कसैले यो अनियन्त्रित दोहनको कुरा उठायोभने उसलाई दुईचार पैसा दिएर चुप गराउने र त्यो श्रेणिको मान्छे परेनछभने ‘ठेगान’ लगाई दिनेसम्मका धम्की र व्यवहार बाँया हातको खेल नै बनेको छ । दुई वर्षअघिकै ढल्केवरमा अनियन्त्रित दोहनविरुद्ध आवाज उठाउने एक युवालाई मारेका घटना सम्झे पुग्छ । मान्छे कुटिने, लखेटिने घटना त कतिकति । चौतर्फा यी ‘डन’ को धाक छ, रवाफ छ ।

पछिल्लो पटक २०७२ सालको सम्विधानले स्थानीयतहलाई प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र उपयोग नीति बनाउने कुरामा धेरै हदसम्म जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । तर अफशोश..! यसभेगका पर्सादेखि सप्तरीसम्मकै प्रदेश-२ का राजमार्गक्षेत्रमा नदीनाला दोहनको विभत्स दृश्य देखिन्छ । कतिपय स्थानीयतहका प्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधि नै बालुढुङ्गाको ब्यापारमा लागेका भेटिन्छन् । आफैं ब्यापारमा संलग्न नभएका पनि क्रसर ‘डन’को जालोमा बेरिएर भाग शान्तिमा रमाउने गरेका आम टिप्पणी बढेको छ । यसले प्राकृतिक सम्पदाको विनास र हाम्रा जनप्रतिनिधिको शाख सँगसँगै रसातलतिर जाँदो छ । यो अवस्थाले नै हाम्रा नदीनालाको कुरुपता कसरी बढ्दैछ भन्ने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । रक्षक नै भक्षक भएपछि कसको के लाग्छ ?

पछिल्ला केही वर्षयता जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेशसभाका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समिति, प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय तथा कानूनले प्राकृतिक स्रोतको हेरचाह, देखभाल र कानून मिचिएका ठाउँमा कार्वाही गर्नेसम्मका अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुगमन यदाकदा नदेखिएको हैन । तर अनुगमनपछि अवैध रुपले सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर बन्द गर्न, तिनलाई नियमन गर्न र आवश्यक कार्वाही बढेको नदेखेपछि जनतामा थरिथरिका टिप्पणी, अविश्वास र निराशा अहिले चुलिएको हो ।

हुँदाहुँदा क्रसर ‘डन’ हरुको राजनीतिक दखलन्दाजी पनि निकै बढ्दैछ । यो धन्दामा लाग्नेहरुलाई अस्थिर सरकार, अस्थिर प्रशासन र यसै प्रकृतिका सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छन् । अलिकता कुरा नमिल्ने प्रशासनिक वा सुरक्षा अधिकारी आए तिनलाई तुरुन्त अदलीबदली गराउनेसम्मको ल्याकत यिनले बनाउँदै लगेका देखिदो छ । अनि जुनसुकै राजनीतिक दलमा यिनको पहुँच दर्‍हो छ । हो, यस कुराले मन बिझेका र यो अवस्थाको अन्त्य चाहने मान्छे दलहरुमा निमिट्यान्नै भएको त हैन , तर यस्ताको बोली त्यतिकै हावामा हराएर गएको देखिदैछ ।

पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले यही गएको जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अध्यादेश बजेटमा मुलुकको ब्यापार घाटा कम गर्न बालुढुङ्गा बेच्न सकिने कुरा उठाएपछि चौतर्फा यसको बिरोध बढेको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको अध्यादेश बजेटको सो अंशमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक अन्वेषण, वातावरण प्रतिकूलन अध्ययन गरिने प्रष्ट्याएको छ । त्यसमा के बढी उल्लेख छ र के सच्चिनु/ हटाइनु पर्छभन्ने पक्षमा बहस त सान्दर्भिक नै हो । तर अहिले लागु नै नभएको अध्यादेश बजेटसँग जोडेर यसअघिको विनास चर्चाभने उछालिनु उदेक लाग्दो नै हो । यद्यपि यसअघि देखि नै हुँदै आएको मनपरीको दोहन नियन्त्रणमा देखिएको उदाशिनताले आम जनतामा परेको नकारात्मक छापका कारण अध्यादेश बजेटमा टिप्पणी बढाएको नकार्न सकिन्न ।

बालु ढुङ्गाका खानी मानव उपयोगका बस्तु हुन् । यो राष्ट्रको सम्पति पनि हो । बिभिन्न राष्ट्रहरुमा नुन ,सुन, तेल (पेट्रोलियम पदार्थ), मार्वल, अन्य धातु (तामा, पित्तल, सिल्भरआदि) का खानी भनेजस्तै हाम्रो बालुढुङ्गा खानी हो । संसारका अन्य राष्ट्रहरुले आफ्ना खानीबाट प्राप्त बस्तु विश्व बजारमा पुर्‍याएजस्तै हो हाम्रो खानी पनि । यसरी सम्पदाको प्रयोग गरिदा सर्वप्रथम जनचासोको दिर्घकालीक सम्वोधन र राष्टहित एबम् जनआवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । यो कुरा कुनै अधिकारी वा निकायको सनक वा लहडमा नभई विधिले निर्देशित गरिनु पर्छ । तर बनेका मापदण्ड र विधि कहिल्यै परिपालना नहुने स्थितिले अहिले पछिल्लो अध्यादेश बजेट कार्यान्वयनमै नआई विवादित बनेको हो । हाम्रो रातुकै कुरा गर्दा अहिले धेरै ठाउँमा गेगर्‍यान नदीमा भरिदै आएर बस्ती र उर्वर भूमिको सतहबमोजिम बनेको छ । उर्वर भूमि र बस्ती बचाउन नदीको सतह गहिर्‍याउनै पर्छ । तर स्थानीयतहबाट ठेक्का बन्दोवस्त भएर बालुढुङ्गा उत्खनन् गर्ने ठेकदारले तटबन्धका छेउमै इस्काभेटर चलाउने, तोकिएभन्दा निकै गहिरा खाल्डा बनाउने गरेको देखिन्छ । यसको अनुगमन भएर कार्वाही हुदैछ है भन्नेगरी जिम्मेवार निकायले काम गरेका नदेखेपछि जनअसन्तोष बढेको छ ।

चुरे क्षेत्र, नदीनाला, पर्ति जग्गा र वनक्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन र अतिक्रमण पछिल्लो चरणमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतायता झनै झ्याङ्गिएको छ । त्यसअघि पञ्चायती सरकारले वनमा ब्रह्मलुट नै मच्चाएपनि त्यतिखेर निर्माण कार्य व्यापक नहुँदा नदीनालाको अनियन्त्रित दोहनभने कम थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र त्यसयता २०६३ सालको मधेश र लोकतान्त्रिक आन्दोलनयता पनि राजनीतिक तरलता र प्रशासनिक अस्थिरता भइरहँदा क्रसर ‘डन’ हरुलाई यो परिवेश खुँदो बनेको हो । मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर नदीनालामाथि क्रुर पञ्जा पर्ने क्रम २०६४ यता झनै मौलायो । राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर प्रशासन र मुख हेरेर कार्वाही गर्ने हाम्रो बानी नै यो अनियन्त्रित दोहनको मुख्य कारण हो ।

यसअवधिमा चुरे संरक्षणका लागि सकारात्मक पहलकदमी हुँदै नभएको भने होइन । महोत्तरीसहितका आसपासका जिल्लामा राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण बिकास समितिका प्रयत्नले निकै अस्तव्यस्त भएका हाम्रा नदी प्रणाली व्यवस्थित भएका छन् । चुरे पर्वत श्रेणिका बिभिन्न थुम्का र पाखाबाट निस्केका खोल्सीहरुलाई व्यवस्थित गरिएको छ । महोत्तरीकै सन्दर्भमा सामुदायिक बिकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासले पछिल्ला केही वर्षयता राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण बिकास समिति र अन्य बिभिन्न राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा पर्साहीधाप, रजवास, बाहुनमारा, विश्वम्भर , तुलसी , पाटु र कालापानी सहितका ठाउँमा खोल्सी र नदी प्रणाली व्यवस्थित गर्ने दिशामा दुरगामी महत्वका काम सम्पन्न गरेको छ । तर हाम्रा आवश्यकताका अगाडि यी यति थोरै काम छन् कि मान्छेको नजर पुग्दैन । यद्यपि यी सकारात्मक कामको अनुशरण बिभिन्न निकायबाट हुनसके धेरै सुखद परिणाम प्राप्त हुने उदाहरण चैं बनेको छ ।

अब चुरे , जलाधारक्षेत्र , नदीनाला र नदीउकास क्षेत्रसहितका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणको भरपर्दो र जनताले आत्मसाथ गर्ने परिपाटी र विधि स्थापित नगरेसम्म अहिलेको अध्यादेश बजेटको खानी उपयोगको कुरा कार्यान्वयनमा आउने स्थिति छैन । ल्याइनु हुदैन । त्यसैले हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र युक्तिसङ्गत उपयोगको कुरा व्यवहारमा उतार्न र हाम्रा निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउन थप जनदवावको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । जनता सर्वसक्तिमान हुन् र हरेक जटिल अवस्था पार गराउने निणर्ायक पनि । त्यसैले सबै आआफ्नो क्षेत्रबाट प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन् र राष्ट्र र जनताको उपयोगका लागि पारदर्शी र विधिसम्मत पद्धति बसाल्न सङ्कल्पसाथ उठौ ।

२०७८ जेष्ठ २५, मंगलवार १७:४३

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

error: अरुको सामाग्री चोर्न पाइदैन !!