गोविन्द महतो / जनकपुरधाम

मधेश प्रदेशको चूरे समस्या सामाधानका निमित्त मधेश प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री ईन्जिनियर बसन्त कुशवाहा अग्रसरता लिएको छ । मधेश प्रदेशको मात्र नभई चूरेको संरक्षण सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनमा सरोकारवाला बिज्ञ समूहसंगको छलफलमा तराई मधेशको विभिन्न समस्याहरु एकीकृत रुपले अगाड़ी बढ़ाउन तथा चुरेभावर बिनास, वन जंगलको अनियन्त्रित कटानी, वन पैदावरको दुरुपयोग, अनियन्त्रित बालुवा गिट्टी तथा ढुंगाको उत्खनन लगायतको विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको मन्त्री कुशवाहाले बताए ।

मन्त्री कुशवाहाले भने, ‘बर्षेनी बाढ़ी पहिरोको प्रकोप, सुख्खापन, खड़ेरी, घटदो सतहमुनिको पानी, कुँवा ईनारको सुख्खापन, बन्द हुन लागेको चापाकल, बर्षेनी बढ़दै गरेको तापक्रम तथा हजारौं बिग्हामा भईरहेको मरुभूमीकरण समाधानको विषयमा छलफल भएको छ । समस्या समाधानका निमित्त आगामी दिनमा गर्न सकिने पहल बारे र समस्याहरुको न्युनिकरणका लागी एकीकृत परियोजनाको रुपमा छुट्टै निकाय गठन गरी कार्यक्रम बढ़ाउन बिज्ञहरुले सल्लाह दिएको छ ।’

चूरे संरक्षणमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति, बन तथा बतावरण मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्थानीय सरकारको समन्वयको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष थियो । समन्वयनका लागि मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति बनाएर प्रदेश गौरवको एकीकृत परियोजनाको रुपमा अघि बढ्न आवश्यकता रहेको निष्कर्ष छ ।

चुरेमा पानी रिजर्भटयाङ्क बनाउनुपर्ने, जंगलको कटानी भएकोमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउनुपर्ने, सबै ठुलासाना नदीको बीच भागबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकालेर नदीको बहाव नियन्त्रित गर्न विज्ञहरुको सुझाव छ । यसैगरी सबै नहरहरुको पुनःसंचालन, नयाँ नहरको दायरा बढ़ाई कृषि सिचाई, बलुवाले भरेको तथा बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा एकीकृत कृषि परियोजना संचालन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिए ।

आगामी दिनमा परियोजना लागी कन्सेप्ट नोट बनाउने, राष्ट्रिय योजना आयोग÷ प्रदेश नीति आयोगमा छलफल गर्ने, संसदमा प्रस्तुत गर्ने, संघीय÷ प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदमा छलफल गर्ने, ऐन, विधेयक, नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन पहल गर्ने सबै पक्षले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।