नेपालवाणी डटकम
जनकपुरधाम, मंसिर ।
मधेश सरकार गठनको प्रक्रिया राजनीतिक असहमतिका कारण अन्योलमा परेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा आज अपराह्न ४ बजे सकिँदा समेत कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत सहित दाबी पेस गर्न नसकेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
मधेश सरकार गठनको प्रक्रिया अहिले संविधानको धारा १६८ (२) र १६८ (३) को भँुमरीमा अल्झेको छ । प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा भित्र तीन दलका संसदीय नेताले म्याद थपको निवेदन दिए । तर, त्यहीबीच प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखले समयसीमा थपेमा १६८ (२) के प्रक्रिया अघि बढ्छ । तर, समयसीमा सकिएर पनि बहुमतको दाबी नपरेको अवस्था छ अहिले । त्यसैले संविधानको अकों चरण अर्थात् १६८ (३) आकर्षित हुने आधार बलियो हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि १६८ (२) को प्रक्रिया असफल भएपछि पुनः त्यही प्रक्रियामा फर्किरहन नमिल्ने र संविधानले तोकेको अकौं चरणमा जानुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।
यसअघि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको थियो । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसले उनलाई समर्थन गर्ने विषयमा हालसम्म औपचारिक सहमति जनाइसकेको छैन । उता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल भने एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । दलहरुबीचको आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरण थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।


