गोविन्द महतो / जनकपुरधाम
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केशव अधिकारीलाई नगरपालिकाको कामकाज गर्नबाट नरोक्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई मेयरले कामकाज गर्नबाट रोक लगाएपछि त्यसको विरुद्धमा उच्च अदालत जनकपुरले विना रोकटोक काम गर्न आदेश दिएको हो ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० मा उल्लेखित म्याद पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको परिपेक्ष्यमा उक्त नियमावली व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अधिकारीलाई नगरपालिकाको कामकाज गर्नबाट नरोक्नु, जवरजस्ती रमाना नदिनु भनी उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको हो । उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डल विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीश धीर बहादुर चन्दको एकल ईजलासबाट प्रमुख प्रशासकिय अधिकारीलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्न तथा जवरजस्ती रमाना नदिन आदेश गरेको हो । नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पदमा बहाल रहेको अवस्थामा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ फागुन १० को पत्रबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको थियो ।
उच्च अदालतले निवेदन मांग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यसमा के कसो भएको हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत खुलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हंसपुर नगरपालिका सहित विपक्षीरुले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरधाम मार्फत तथा अन्य विपक्षीहरुले आफै वा आपmनो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवदेक तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता राम सागर साहले बहस गरेका थिए । अधिकारीलाई सरुवा गर्दै निमित्त प्रशासकिय अधिकृत रुपमा राम भजन यादवलाई कामकाज गर्न भनिएको थियो । तर अदालतले पुनः अधिकारीलाई नै प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गर्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले कात्र्तिक ७ गते नगरपालिकाको बैंक खाता रोकेको थियो । मण्डलले नगरपालिकाको सबै खाता रोक्का गरेपछि प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारीले उच्च अदालतमा दायरको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बैंक खाता सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
ठोस आधारबिना मेयर मण्डलको अनाधिकृत पत्राचारबाट नगर कार्यपालिकाको सबै खाता रोक्का रहिरहँदा काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने स्थिति रहेकोले हंसपुर नगरपालिका, एनएमबी बैंकलाई खाता सञ्चालन गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४२ बमोजिम सुविधा सन्तुलनको आधारबाट कात्तिक ३० गते को च.नं.४०५को पत्रसम्बन्धी कामकारबाहीलाई कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले नगरपालिकाको प्रशासन, योजना र जिन्सी शाखामा रहेका कर्मचारीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरेपछि हंसपुरका मेयर मण्डलले खाता रोक्का गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेका थिए । मेयर मण्डलले करारका कर्मचारीलाई शाखा प्रमुख बनाएका थिए । शाखा प्रमुखको काम सन्तोषजनक नभएपछि जिम्मेवारीबाट हटाएर निजामती कर्मचारीलाई शाखा प्रमुख बनाएपछि मेयर–अधिकृत बीच विवाद चर्केको हो । मेयर मण्डलले यसअघि प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई हाजरी गर्नसमेत रोकेका थिए ।