काठमाडौं, माघ ८ : कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सहकारी क्षेत्रलाई नै संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरी तत्काल कानुन सुधार गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत भनेको छ।

समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दा सहकारीहरूले राष्ट्र बैंकको सहमति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि समस्या देखिएको जनाएको छ। यस्तो व्यवस्था सुधार गर्न कानुन सच्याउनुपर्ने ठहर समितिले गरेको हो।

बचतकर्ताको फसेको रकम सहकारीका सञ्चालक र ऋणीबाटै भराउनसमेत समितिले भनेको छ।

यसअघि बैठकमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे विभागको निर्देशन सहकारीहरूले पालना नगरेको बताएका थिए। उनले पटक–पटक पत्राचार गरेर कागजात मगाउँदा सहकारीले अटेर गरेको बताए।

अहिले देशभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी छन्। यीमध्ये करिब ५ सय सहकारीमा समस्या छ।