अनिल कुमार साह
जनकपुरधाम, अषाढ ।

गौशाला नगरपालिकाको उप–मेयर रेणु महतोको सहभागितामा नगरसभाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण र पारित गर्नुपर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उपमेयरको योजना अनुगमन, प्रतिवेदन दिने लगायतको काममा अवरोध पु¥याउँदै आएको नगर प्रमुख दिपेन्द्र महतोले नगरसभा, योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण लगायतको काममा उपमेयर महतोलाई सहभागि गराउन आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा बजेट तथा कार्यक्रमको योजना तर्जुमा समितिको संयोजक भएर बजेटलाई अन्तिम रुप दिने कार्य उपप्रमुखको भएपनि विपक्षी मेयर दिपेन्द्र महतोले अवरोध सृजना गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान स्विकृत गराउन खोजेको आरोप छ ।

यसमा निवेदक उपमेयर महतोलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ बमोजिमको कानूनी अधिकार तोकेकोमा विपक्षीले गरेको अवरोधलाई कानूनमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित हुने कुनै काम कारवाही नगर्न मेयर दिपेन्द्र महतोको नाममा आन्तरि आदेश जारी गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा राजश्व परामर्श समितिले आय व्यय प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अधिकार मिचेर काम गरेको छ । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपमेयर रहने संविधानले नै किटान गरेको अवस्थामा उपमेयरको अधिकार मिचेको निवेदन पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै निवेदक उपमेयर महतोलाई कानूनले तोकेको कानूनी कर्तव्य वहनमा कुनै अवरोध गर्न नमिल्ने हुँदा कानूनले तोकेको कानूनी कर्तव्य वहनमा कुनै अवरोध नगर्नु र निजलाई सहभागि गराएर नगर कार्यपालिका र नगरसभाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण र पारित गर्नुपर्ने बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनि विपक्षी मेयर दिपेन्द्र महतोको नाममा उच्च अदालतले आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतका जनकपुरका न्यायधिश नरिश्वर भण्डारी र नर बहादुर खडकाको संयुक्त ईजलाशले उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (२) बमोजिम आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।