जनकपुरधाम : छेउँमै दलित स्कुल छ, सदा पूर्वप्राथमिक विद्यालय। तर, मुसहर समुदायका बालबालिका सो विद्यालयमा पढ्न जाँदैनन्। अभिभावकको नागरिकता नभएपछि जन्मदर्ता नहुँदा मुसहर समुदायका बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित छन्।

प्रदेश २ का धेरै स्थानीय तहमा बालबालिका पोषण अभियान, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ जस्ता गतिविधि चलिरहेको छ। महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकास्थित मुसहर बस्तीको सदा टोलका बालबालिकालाई भने यस्तो अभियानले छुन सकेको छैन। अति विपन्न मुसहर समुदायको बसोबास भएको यो बस्तीमा सरकारको अभियान शून्य छ।

महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरको खैरा टोलका १० वर्षीया राधा र १२ वर्षिया सञ्जिता सदा बुवाआमालाई घरको कामकाज सघाउँछन्। खाना पकाउनेदेखि बस्तुभाउ चराउने उनीहरूको दैनिकी बनेको छ। जेठी छोरी सञ्जिताले घरको सबै काम हेुर्नुपर्छ, बहिनी राधाले उनलाई सघाउँछिन्। ‘हामीले घरको काम गर्छौं, बुवाआमा अरूको खेतमा काम गर्न जानुहुन्छ, अनि साँझ र बिहान खाना खान्छौं। सञ्जिता भन्छिन्, ‘पढ्ने मन त छ तर काम गर्नु कि पढ्नु ? ’

प्रदेशको सदरमुकाम बन्न प्रयत्न धनुषाको जनकपुरधाम होस् वा पर्साको वीरगन्ज दुवै सहरमा धेरै बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। संघीय सरकारको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा विद्यालय जान वञ्चित बालबालिकाको संख्या धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा धेरै छ। धनुषामा २७ हजार २ सय ९७ र पर्सामा २७ हजार १ सय ५ बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्। यस्तै सूचीमा क्रमशः बारा, सर्लाही, रौतहट, सिरहा, सप्तरी र महोत्तरीमा छ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ का ८ जिल्लामा १ लाख ९१ हजार २ सय २१ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। संविधानले शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ। सडक, सञ्चार र भौतिक पूर्वाधारले अन्य प्रदेशभन्दा अघि भए पनि पारिवारिक अवस्थाले प्रदेश २ का बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्।