महोत्तरी : कोभिड–१९ महाव्याधि नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यहाँका गरिब बस्तीहरुमा गुजाराको सङ्कट बढेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जिवीका चलाउने कामदार, रिक्सा, अटो र ठेला चलाउने चालक र सधैँ परिवार पाल्नका लागि काममा निस्कनु पर्ने नागरिकहरु घरमै थन्किएपछि गुजाराको चिन्ता बढेको हो । महाव्याधि छल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले गत वैशाख २२ गते जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधि यही जेठ १० सम्मलाई बढाइएको छ ।
“हजुर, बुझ्दछु कोरोना नबढोस् भनेर भिडभाड रोक्न सरकारले बन्द गरेछ” अटो चलाएर घर गुजारा चलाउँदै आउनुभएका भङ्गाहा नगरपालिका–४ का मकवुल मियाँँले भन्नुभयो, “बन्दकै बीच ईद मनाइयो, अब जहान परिवारको गुजारा कसरी चल्छ भन्ने कुराले पिरोलिरहेछ ।” मकवुलजस्तै अटो चलाएर गुजारा चलाउने सो बस्तीमा २० भन्दा बढी छन् ।
निषेधाज्ञाले बाह्य चहलपहल घटाएपछि काम खोज्न निस्कन नपाएर गरिब बस्ती विचल्लीमा परेको छ । “ठेला, रिक्सा र अटो घरघरै थन्किएका छन्” मकवुलकै साथी सोही बस्तीका सदरे आलमले आफ्नो पेशाप्रति व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो, “यो पापी पेट पनि कतै थन्के त हुने नि !”
कृषि सीप भएपनि खेतीपाती गर्न आफ्नो ठाउँ नभएका गरिब बनीबुतो (पारिश्रमिक पाइने काम) गर्न निस्कन पाएका छैनन् । “जताततै बन्दाबन्दी छ, कहाँ काम खोज्न जानु ?” जिल्लाकै बर्दिबास नगरपालिका–३ की ५० वर्षीया शिलमाया गोले भन्नुहुन्छ, “खोल्साखोल्सीमा दाउरा खोजेर त्यही बेचेर खोलेफाँडो खाँइदै थियो, अब त दाउरा घरघरै पु¥याउन पनि बन्दाबन्दीले सकस छ ।” तन्नेरी छोरा काम गर्न जान नपाएर घरमै थन्किएपछि गोलेको उकुसमुकुस झनै बढेको हो । “अब रोगलेभन्दा पनि भोकले मर्ने भइन्छ कि क्या हो ?” लामो सास फेर्दै गोलेले भन्नुभयो ।
यसअघि २०७७ सालको कोरोना व्याधिताका मानो मुठी राहत दिन र सोधपुछ गर्न कोहीकोही आउने गरेका सम्झदै गरिब बस्तीका बासिन्दा यसपाली कोही फर्केर नआएका गुनासो गर्छन् । कोभिड–१९ महाव्याधि छल्न जारी निषेधाज्ञाले बजार बन्द हुँदा कतै निस्कने अवस्था नभएको र घरमा अन्नपात रित्तिँदै गएपछि पिरलो बढेको गौशाला नगरपालिका–८ बेलगाछीकी रामकली महतो बताउनुहुन्छ ।
शारीरिक श्रम गरेर छाक टार्दै आएका बनिहारा घरमै थन्किएका छन् । भारतबाट रोजगारी गुमाएर आफ्नो ठाउँ फिर्ता भएका श्रमिकलाई अब कसरी गुजारा टार्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । अहिले स–साना भुराभुरी (बालबालिका) को कहिलेकाँही मिठो मसिनो खाने रहर पनि ‘बुजी आयो’ भनेर डर देखाउँदै टार्नुपर्ने स्थिति बनेको औरही नगरपालिका टिम्किया बस्तीकी जितो सादाले वह पोख्नुभयो ।
जिल्लामात्र नभएर प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला गरिबीको जाँतोमा पिसिएका छन् । अन्य छ प्रदेशभन्दा बढी गरिबी प्रदेश–२ मा नै छ । प्रदेश– २ को नीति आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै यो तथ्य स्वीकार गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सन्तुलित भोजनजस्ता आधारभूत पक्ष कमजोर रहेको प्रदेश २ मा गरिबीको दर उच्च रहेको र मानव विकास सूचकाङ्क निकै कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा बहुआयामिक गरिबी दर झन्डै ४९.९ प्रतिशत छ । गाँस, बास र लत्ताकपडाको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको हो ।
यो परिवेशबीच निषेधाज्ञासँगै गरिबका लागि भरणपोषणको वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यक भएपनि त्यतातर्फ तीनै तहका सरकारको चासो नदेखिएको बुद्धिजीवी बताउँछन् । “महाव्याधि छल्न निषेधाज्ञा त अनिवार्य नै बनेको हो” बर्दिबास जनता बहुमुखी क्याम्पस बर्दिबास–१४ का प्राचार्य (क्याम्पस प्रमुख) तोपबहादुर ठकुरी भन्नुहुन्छ, “तर, निषेधाज्ञाको घोषणासँगै गरिबका लागि भोको बस्न नपर्ने विकल्प कमसेकम दिन सक्नुपथ्र्यो ।”
निषेधाज्ञा जारी अवधिभित्रै महाव्याधिले मानवीय क्षति बढाउँदै छ । यसपालि वैशाखको पहिलो साता नसकिँदै भारतमा व्याधि बढेपछि सीमा कडाइ र नाकाक्षेत्रमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगरिदा सङ्क्रमण ह्वात्तै बढेको भङ्गाहा–४ का सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता मुकुन्द दाहाल बताउनुहुन्छ । जिल्लामा वैशाख–१४ देखि अहिलेसम्म महाव्याधि सङ्क्रमणले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या आज (बिहीबार) बिहान सात बजेसम्म ३६ पुगी सकेको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले पुष्टि गरेको छ । यीमध्ये आठ जनाको पछिल्लो २४ घण्टाभित्र मृत्यु भएको हो । गत वर्ष २०७७ को वैशाखदेखि कात्तिकको अवधिमा १८ जनाले महाव्याधि सङ्क्रमणले ज्यान गुमाएका थिए ।
जिल्लामा यसपालि २०७८ प्रारम्भ भएयता वैशाख दोस्रो सातासँगै दोहोरिएर बढेको कोभिड—१९ महाव्याधिमा आज (बिहीबार) बिहानसम्म एक हजार ४७७ मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । यीमध्ये सक्रिय सङ्क्रमित एक हजार ३५१ रहेका कार्यालयको कोभिड–१९ नियन्त्रण अभियानका स्रोतव्यक्ति प्रतिभा सिंहले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा अहिले जलेश्वर, बर्दिबास र गौशालामा सञ्चालित आइसोलेशनमा जम्मा २१ जना छन् । यिनीहरुलाई अक्सिजन दिएर राखिएको जनाइएको छ । यसपालि निको हुने सङ्क्रमित ९० पुगेका छन् । गत वर्ष (२०७७) को वैशाखदेखि कात्तिकसम्म रहेको महाव्याधिमा दुई हजार १४१ सङ्क्रमित भएका थिए । जसमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९०० को हाराहारी थियो ।
“यसपालि मृत्यु हुने ३६ जना स्वाव परीक्षण (पिसिआर) गरिएर पुष्टि भएका मात्र हुन्, बस्तीबस्तीमा पिसिआर नगरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या गणनामै छैन” सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता दाहालले सङ्क्रमणको डरमर्दो अवस्था दर्शाउँदै भन्नुभयो, “हाम्रै बस्ती (भङ्गाहा–४) मा वैशाख–२० यता १२ जनाको ज्यान गइसकेको छ, तर न पिसिआर परीक्षण छ, न कुनै सोधपूछ नै !” उनीहरुको शव जेसिभी (यान्त्रिक उपकरण,मेसिन) ले उठाएर गाड्न लानुबाहेक जनप्रतिनिधिमूलक निकायले थप काम नगरेका दाहालको रोष छ ।
“धमाधम महाव्याधिकै भनिएका लक्षणले मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । कतिपटक स्थानीय प्रशासन र स्थानीयतहको ध्यानाकर्षण गराई सकियो, पिसिआर हुन सकेको छैन” दाहालले भन्नुभयो, “ज्वरो आएर, टाउको र जिउ हात दुखेर छटपटाएका कैयौं बिरामी हाम्रै बस्तीमा छन्, जाँच र उपचार भगवान भरोसा नै छ ।”
महाव्याधिको त्रासबीच काम खोसिएर पेटमा दाना पर्न छाडेपछि अर्को कहाली लाग्दो अवस्था आउनसक्ने बुद्धिजीवीको चिन्ता छ । खासमा यस तर्फको बन्दोवस्तमा प्रारम्भिक चासो स्थानीयतहले देखाएर तदारुकता अपनाउने, आफ्नो तहबाट गर्न सकिने राहत गरिबका झुप्रामा पु¥याउने र थप बन्दोवस्तका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई घच्घच्याउन पर्ने नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सहसचिव भङ्गाहा–३ सीतापुरका बासिन्दा रामबहादुर भुजेलको सुझाव छ ।
“भोको पेटले कति दिनसम्म कानून र विधिको पालना गर्ला भन्ने प्रश्न निषेधाज्ञा जारीसँगै सोचिनु पर्छ” भुजेल भन्नुहुन्छ, “ढिलो त भएकै छ, तर अब पनि सबै तहका सरकारले यसबारे सोचुन् ।” सबै स्थानीयतहले पिसिआर परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र आइसोलेशन सञ्चालनका लागि स्पष्ट खाका बनाएर महाव्याधि सङ्कटको नेतृत्व लिनसमेत भुजेलको सुझाव छ ।
यता स्थानीयतहहरु भने रनभुल्लमै छन् । महाव्याधि केन्द्रित योजना बनाएर काममा लागेको अवस्था देखिँदैन । जिल्लाका १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित १५ स्थानीय तह रहेपनि यसपाली हालसम्म कसैले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा चासो देखाएका छैनन् । जिल्लाका छ स्थानीय तह भारतसँगको खुला सीमामै जोडिएका छन् । करिब ३९ किलोमीटर दुरीको भारतीय सीमाक्षेत्र दशगजा वारिपारि दुबैतर्फ सघन बस्ती छन् । यो दुरीमा खासखास ठाउँ नाकामा प्रशासनिक उपस्थिति भएपनि चोरबाटो र ग्रामीण गल्छिडा प्रयोग गरेर आउने जाने क्रम नियन्त्रण हुन नसकेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । निश्चित नाकाबाटै पनि भारतमा महाव्याधि सङ्क्रमण बढेपछि घर फर्किएकाहरु सीमामा स्वास्थ्य जाँच बिनानै पसेपछि यहाँ व्याधि ह्वात्तै बढेको स्वास्थ्यकर्मी नै स्वीकार्छन् ।
“भारतबाट घर फर्कनेहरुको सीमामा जाँच गर्ने, स्वास्थ्य अवस्था यकिन गर्ने र सुरक्षित क्वारेन्टिनमा बस्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ” स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य निरीक्षक गिरेन्द्रकुमार झा भन्नुहुन्छ, “यो कमीले हामी थला प¥यौँ ।” अझ पनि सीमाक्षेत्रका बस्तीमा क्वारेन्टिनको आवश्यकता रहेको झा बताउनुहुन्छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहले महाव्याधी सङ्क्रमण नियन्त्रण अभियानसँगै जोडेर भोकाहरुको तथ्यगत लगतका साथ हामी भेट्न आउँदैछौँ भन्ने सन्देश गरिब बस्तीमा पु¥याउन आवश्यक रहेको छ । यो सन्देश प्रवाहले गरिबहरुमा थोरै धैर्य पलाउने सम्भावना हुन्छ । समयमै यसतर्फ पहलकदमी लिएर राहत दिन नसके कानून र विधिको पालनामा अप्ठ्यारा थपिने बुद्धिजीवीले औँल्याएका छन् ।